नवी दिल्ली : देहव्यापार हा देखील एक व्यवसायच आहे. आपल्या मर्जीने त्याद्वारे उदरनिर्वाह करणाऱ्यांवर पोलिस फौजदारी कारवाई करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रौढ आणि सहमतीने देहव्यापार करणाऱ्या महिलांवर किंवा लोकांवर फौजदारी कारवाई करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे.
न्यायमुर्ती एल. नागेश्‍वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. भूषण गवई आणि न्या. ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील कलम २१ नुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. देहविक्री करणाऱ्या महिलांना अटक करता येणार नाही. त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांना त्रास देणे बेकायदा असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. वेश्यागृहे चालवणे बेकायदा असले तरी संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना आहे. त्यामुळे छापा घातल्यानंतर देहविक्री करणाऱ्यांना अटक करू नये, असे त्यांनी सांगितले आहे.
देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सहा मार्गदर्शक तत्त्वेही त्यांनी जारी केली आहेत. देहविक्री करणाऱ्या महिलांनाही कायद्याकडून संरक्षण मिळविण्याचा समान अधिकार आहे. देहविक्री करणाऱ्या महिला सज्ञान आणि स्वतःच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत आहे, हे सिद्ध झाल्यास पोलिसांना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. पोलिसांनी वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.