मुंबई : राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अखेर जमीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र अनिल देशमुखांना पुढचे १० दिवस तुरूंगातच राहावं लागणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे जामीनाच्या आदेशाला १० दिवसांची स्थगिती देण्यात आली असून, सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच अनिल देशमुख बाहेर येणार की तुरुंगातच राहणार हे स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, अनिल देशमुखांचे वकील अनिकेत निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशमुखांना उच्च न्यायालयाने एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. सीबीआयच्या विनंतीनंतर उच्च न्यायालयाने जामिनावर १० दिवसांची स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना देशमुखांचं पासपोर्ट प्रशासनाकडे जमा करणे, पुढील तपासात सहकार्य करणे अशा अटी लागू केल्या आहेत. त्यामुळे पुढचे १० दिवस अनिल देशमुख यांना तुरुंंगातच राहावं लागणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी गंभीर आरोप केले होते. या पत्रात त्यांनी अनिल देशमुखांनी दर महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करायला सांगितले होते, असा आरोप केला होता. निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना अनिल देशमुख त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलावलं आणि १०० कोटी जमा करण्यास सांगितलं होतं. मुंबईतील वेगवेगळ्या पब आणि बार मालकांकडूनही वसुली केली जाणार असल्याचा दावाही परमबीर सिंग यांनी केला होता.