केंद्र सरकारकडून ‘पीएफआय’वर बंदी

Why Ban On PFI : काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि इतर काही संघटनांवर केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. गेल्या काही दिवसात ‘एनआयए’ने महाराष्ट्रासह देशात १५ ठिकाणी छापेमारी करत सुमारे १०६ ‘पीएफआय’ कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर मंगळवारी केलेल्या कारवाई एनआयएने आणखी १७० कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. या कारवाईनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि इतर काही संघटनांवर ५ वर्षांसाठी बंदी घातली आहे.

Modi govt bans radical organization PFI, plans were more dangerous than  terrorists | News Track Live, NewsTrack English 1

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियासोबतच केंद्र सरकारने रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रण्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल, नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राइट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन्स फ्रण्ट, ज्युनियर फ्रण्ट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन अँड रिहॅब फाऊंडेशन केरळ या संस्थांवरही बेकायदेशीर संस्था म्हणून बंदी घातली आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आणि इतर काही संघटनांवर बंदी घातली आहे. या बंदीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केलं. ते नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. पीएफआय संघटनेवर घातलेली बंदी योग्यच आहे, असं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं. शिवाय पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देणाऱ्यांना भारतात राहण्याचा कोणताही अधिकारी नाही, असं देखील शिंदे म्हणाले.

‘या’ मुद्यांचा केंद्राने  बंदीसाठी केला विचार

  • पीएफआयने युवक, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आदी विविध घटकांमध्ये आपला जनाधार वाढवण्यासाठी प्रयत्न  केले. त्यासाठी विविध संस्था, संघटना स्थापना केली. त्याचा उद्देश्य सभासद संख्या वाढवणे, त्यातून प्रभाव आणि निधी स्रोत वाढवणे हा होता.
  •  पीएफआय आणि त्याच्या भ्रातृभावी संघटना या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय संघटना म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, आपल्या छुप्या अजेंड्यानुसार समाजातील एका वर्गाला कट्टरतावादाकडे वळवून लोकशाहीला कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. देशाच्या संविधानाबद्दल या संघटनेचा अनादर दिसत आहे.
  • पीएफआयचे संस्थापक सदस्य हे स्टुंडट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) या संघटनेचे नेते होते. त्याशिवाय, जमात-उल-मुजाहिद्दीन (JMB) या संघटनेसोबतही पीएफआयचा संबंध दिसून येतो. या दोन्ही संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
  • पीएफआयचे आयसिसशी संबंध असल्याचे दिसून आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील त्यांच्या संबंधांचे काही उदाहरणे आहेत.
  • PFI आणि त्यांच्याशी संबंधित भ्रातृभावी संघटनांकडून देशात असुरक्षा निर्माण झाल्याची भावना निर्माण करून एका समुदायाला कट्ट्ररतावादाकडे ओढण्याचे काम करत आहेत. त्यांचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांशी निगडीत असल्याचे दिसून आले आहे.
  •  या कारणांमुळे केंद्र सरकारला युएपीए कायद्यातील कलम 3 मधील पोटकलम क्रमांक 1 नुसार कारवाई करणे आवश्यक वाटते.
  •  पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांवर बंदी घातली नाही तर, त्यांच्याकडून हिंसाचार घडवला जाऊ शकतो. देशातील एका वर्गात देशाविरोधात भावना निर्माण करून  देशाची अखंडता, संप्रभुता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अशी कृत्ये करू शकतात.
Share