नाशिक : ओबीसींना २७ टक्के संवैधानिक आरक्षण द्या. केंद्र सरकराने जातीनिहाय जनगणना करावी, यासाठी लढा सुरू राहील, असा इशारा गुरुवारी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये दिला. ओबीसींचे आरक्षण मिळाल्याबद्दल यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.
ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत झाल्यानंतर आज नाशिक येथे छगन भुजबळ यांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी हार घालून, पुष्प वर्षाव करत ढोलताशे, फटाके वाजवत पेढे वाटप करून जल्लोषात स्वागत केले. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे उपस्थित होते.
छगन भुजबळ म्हणाले की, सरकार येतात आणि जातात मात्र समाजातील लहान लहान घटकाचा विकास हा त्यांना मिळालेल्या आरक्षणातून होत असतो. अनेक दिवसांच्या लढ्यानंतर मंडल आयोग देशात लागू करण्यात आला होता. मात्र काही लोक कोर्टात गेले होते. त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले होते. महविकास आघाडी सरकारने आयोगाची नेमणूक केली. त्याचा अहवाल कोर्टात दाखल करण्यात आला त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण कायम केले. याचा आपल्याला आनंद असल्याचे सांगत ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी जे जे रस्त्यावर उतरले, तसेच विविध माध्यमातून सहभागी झाले त्या सर्व व्यक्ती, संघटना, पक्ष यांचे हे श्रेय आहे. असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरक्षणाचा पेच कायम
बांठिया आयोगाने आपला अहवाल कोर्टात सादर केला आहे. कोर्टाने तो स्विकारला आहे. मात्र त्या अहवालात जी माहिती मागविली त्यात अनेक ठिकाणी ओबीसींची संख्या कमी दाखविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आपली लढाई अद्याप संपलेली नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात फेरसर्वेक्षण करून पुन्हा एकदा माहिती गोळा करण्याची मागणी आपण केलेली आहे. सद्या मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राचा लढा संपला परंतु इतर राज्यात अजूनही आरक्षणाचा पेच कायम आहे. त्यामुळे देशात सर्वच ठिकाणी ओबीसींना २७ टक्के संविधानिक आरक्षण मिळण्यासाठी तसेच ओबीसींची जनगणना करण्यासाठी आपली लढाई सुरु राहील. ओबीसींचा हा लढा केवळ दोन अडीच वर्षांचा नाही या लढ्याला सुमारे ५० वर्षांचा इतिहास आहे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
चौकशी योग्य नाही
सध्याची राजकीय परिस्थिती व सरकारबाबत ते म्हणाले की, सरकारबाबत केस न्यायालयात दाखल झालेली असून त्यात अनेक बाबी पुढे येत असून कायद्याचा लोचा झाला असून प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अनेक प्रकारची गुंतागुंत निर्माण झालेली आहे. कायद्याच्या लढाईत काय निकाल लागेल हेही सांगणे आता अवघड असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोनिया गांधीना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले आहे मला हे व्यक्तिश:आवडलेले नाही. त्या युपीएच्या अध्यक्षा होत्या. त्या अनेक विकारांनी आजारी आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांना बोलावणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्याला पालकमंत्र्याची आवश्यकता
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीत व पाण्याच्या प्रश्नावर बोलताना भुजबळ म्हणाले की, मी जेव्हा पाहणीसाठी जातो तेव्हा माझ्यावर टीका होते. मी एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहे. नवीन पालकमंत्री अद्याप जिल्ह्याला मिळालेले नाही. त्यामुळे लोकांच्या ज्या विविध अडचणी आहे त्या सोडविण्यासाठी प्राधान्य देतो अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.