मुंबई : केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी आमची सुरुवातीपासूनची मागणी आहे. मात्र, केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करणार नसेल, तर राज्य सरकारने बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची राज्य कार्यकारिणीची बैठक मुंबईत पार पडली. या प्रसंगी ते बोलत होते.
छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केली. महेश झगडे यांच्यासारखे हुशार लोक त्यात घेतले मात्र महेश झगडे एकटेच लढत होते. आयोगाने अनेकवेळा घेतलेल्या भूमिकांना देखील आमचा विरोध होता. आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये अनेक त्रुटी देखील आहेत. मात्र त्या दुरुस्तीसाठी आता आपण प्रयत्न करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद ही महापुरुषांच्या विचारांवर चालणारी आहे. महापुरुषांचे विचार आपल्याला पसरविले पाहिजे यासाठी महापुरुषांचे विचार घेऊन प्रत्येक घरात जावा असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची समाधी महात्मा फुले यांनी शोधली आणि शिवजयंती सार्वजनिकरित्या महात्मा फुले यांनी सुरू केली, दुसरी कोणीही नाही. काही लोक जाणून बुजून आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. फुले – शाहू – आंबेडकर यांचे विचार मानणाऱ्या लोकांमागे आपण उभे राहिले पाहिजे आणि यासाठी महिलांनी देखील पुढाकार घ्यावा. काही लोक जाणूनबुजून चुकीचा इतिहास सांगतात. समतेचे चक्र उलटे फिरविण्याचा उद्योग आता सुरू झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बांठिया आयोगाकडून चुकीची माहिती समोर – प्रा. हरी नरके
राज्य सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी बांठिया आयोगाची स्थापना केली होती मात्र. ह्या आयोगाने काही बाबतीत चुकीची माहिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला. अनेक वर्षापासूनचे पुरावे देऊन सुध्दा खोटी माहिती पसरवली गेली. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या लोकांना बोलवून त्यांची माहिती ऑन रेकॉर्ड आणण्याचा प्रयत्न बांठिया आयोगाने केला असा आरोप विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी केला. ओबीसींची संख्या जास्त असताना देखील ती जाणूनबुजून कमी दाखविण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला, असा आरोप देखील प्रा. नरके यांनी केला.