मुंबई- महिलांच्या संरक्षणाासाठी आणि महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठीचा शक्ती कायदा हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आला. त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करून प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. आता त्यावर राष्ट्रपतींनी संमती दिली आहे. ही माहिती विधीमंडळात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांकडे पाठवले होते. ‘शक्ती’ कायदा हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी आणि भाजपाच्या आमदारांनी एकमताने मंजूर केला होता. आंध्रप्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्यावरून हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याला अद्यापपर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नव्हती, त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायदा मंजूर झालेला असला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत होती.त्यावर आता राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी करत परवानगी दिली आहे.
त्यानुसार शक्ति फौजदारी कायदा महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अ‍ॅसीड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.