देश-विदेश

‘अग्निपथ’ योजनेची संरक्षणमंत्र्याकडून घोषणा; तरुणांना मिळणार तिन्ही सैन्य दलात सेवेची संधी

Tuesday, 14 June 2022, 13:52
Prakash Jagdale

नवी दिल्ली : केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण दलांसाठी ‘अग्निपथ’ नामक योजनेची आज घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत भारताच्या तिन्ही सैन्य दलात चार वर्षांसाठी तरुणांची भरती केली जाणार आहे, ज्याला ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत तरुणांना सैन्यात भरती होण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच तरुणांना रोजगारही दिला जाणार आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. यावेळी तिन्ही सैन्य दलांचे प्रमुखही उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या संरक्षण विषयक कॅबिनेट कमिटीने आज मंगळवारी (१४ जून) ‘अग्निपथ’ या परिवर्तनीय योजनेला मंजुरी देऊन एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत भारतीय तरुणांना सशस्त्र सेवेत सामील होण्याची संधी दिली जाईल, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. दोन आठवड्यांपूर्वी नौदल, लष्कर आणि हवाई दलाच्या प्रमुखांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘अग्निपथ’ योजनेची माहिती दिली होती. लष्करी व्यवहार विभाग त्याची अंमलबजावणी करत आहे. चार वर्षांनंतर या योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या ८० टक्के तरुणांची सेवा समाप्त केली जाणार आहे. उरलेल्या २० टक्के सैनिकांना तिन्ही सेना दलात काम करण्याची पुन्हा संधी मिळणार आहे.

भारतीय सैन्याला जगातील सर्वश्रेष्ठ सेना बनवण्यासाठी सीसीएअंतर्गत एक निर्णय घेतला आहे. आज ‘अग्निपथ’ या परिवर्तनीय योजनेच्या माध्यमातून एका ऐतिहासिक योजनेची घोषणा आम्ही करत आहोत. ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत अग्निवीर सेनामध्ये सेवा करण्याची संधी तरुणांना मिळणार आहे. ही योजना देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी व देशातील युवकांना सैन्यात भरती करण्यांच्या दृष्टीने सुरू करण्यात येत आहे, असे राजनाथ सिंह यावेळी म्हणाले.

अग्निवीर जवानांसाठी ऑफर
राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘अग्निपथ’ योजनेमुळे तरुणांचे आरोग्य आणि फिटनेस सुधारेल. तसेच तरुणांना विविध क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यामुळे एकूण जीडीपीच्या वाढीस मदत होईल. एक उत्तम पॅकेज, सेवा निधी पॅकेज, अपंगत्व पॅकेजही जाहीर केले आहे.

कोरोनाच्या काळात गेल्या दोन वर्षांपासून लष्करातील भरती प्रक्रिया रखडल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारने ही योजना लाँच केली आहे. भारतीय हवाई दल, नेव्ही, भूदल या तिन्ही दलामध्ये चार वर्षांसाठी सैनिकांची भरती केली जाईल. या सैनिकांना ‘अग्निवीर’ असे संबोधले जाईल. या योजनेसाठी वयोमर्यादा आखून दिली आहे. २१ वर्षांपर्यंतचे तरुण या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. देशातील प्रत्येक तरुणाचे आयुष्यात सैन्य भरतीचे स्वप्न असते. या ‘अग्निपथ’ योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढणार असून, तरुणांना इतर क्षेत्रात जाण्यासाठीही चांगली संधी मिळणार आहे. यामुळे लष्कराला उच्च कौशल्य संसाधनेही मिळू शकतील. अग्निवीरांसाठी चांगले वेतन देण्यात येणार आहे. याशिवाय सैन्यातून बाहेर पडताना चांगली रक्कम दिली जाईल.

या योजनेची माहिती देताना लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले, ‘अग्निपथ’ योजनेमुळे सैन्य दलांमध्ये युवाशक्ती असेल. यामुळे फिटनेसची पातळी आणखी सुधारेल. सध्या भारतीय सशस्त्र दलाचे सरासरी वय ३२ वर्षे आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर ही योजना २४ ते २६ वर्षांची असेल. एवढेच नाही तर लष्कराला उच्च कौशल्य संसाधनेही मिळू शकतील. अग्निवीरांसाठी चांगल्या पगाराचे पॅकेज उपलब्ध असेल. याशिवाय बाहेर पडताना चांगली रक्कम दिली जाईल.

शहीद झाल्यास ‘अग्निवीर’च्या कुटुंबाला मिळणार एक कोटी
जर ‘अग्निवीर’ने सेवेदरम्यान सर्वोच्च बलिदान दिले तर त्याच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय अपंगत्व आल्यास ४८ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे, अशी माहिती लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरीयांनी दिली.

दरमहा ३० हजार ते ४० हजार रुपये पगार 
‘अग्निपथ’ मॉडेल अंतर्गत सैन्यात (पीबीओर) पेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची भरती केली जाईल. चार वर्षांच्या सेवेमध्ये सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधीदेखील समाविष्ट असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. ‘अग्निपथ’च्या माध्यमातून सैन्याचा भाग बनलेल्या सैनिकांना दरमहा ३० हजार ते ४० हजार रुपये पगार मिळणार आहे. यासोबतच त्यांना ४८ लाख रुपयांचा विमा मिळणार आहे. सैनिकांना ‘अग्नवीर कौशल्य प्रमाणपत्र’ देखील मिळेल, जे त्यांना सैन्यात सेवा दिल्यानंतर इतर नोकऱ्या मिळवण्यास मदत करेल.

‘टूर ऑफ ड्यूटी’चा उद्देश संरक्षण दलांचा खर्च आणि आयुर्मान कमी करणे हादेखील आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, भारतीय सैन्यातील सरासरी वय ३५ वर्षांवरून २५ वर्षांपर्यंत कमी होईल. ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये पहिल्या वर्षी ४५ हजारांहून अधिक तरुणांची भरती होऊ शकते. ही योजना यशस्वी झाल्यास सरकारचे पगार, भत्ते आणि पेन्शनसाठी हजारो कोटी रुपयांची बचत होईल, असा सशस्त्र दलाचा अंदाज आहे. ‘अग्निपथ’ योजना तयार करण्यापूर्वी लष्करी व्यवहार विभागाने ८ देशांमध्ये लागू केलेल्या समान मॉडेल्सचा अभ्यास केला आहे.

Share