ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, राज्य सरकारने मध्यस्थी करावी – नाना पटोले

मुंबई : राज्य निवडणुक आयोगाने राज्यातील १७ जिल्ह्यातील ९२ नगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नयेत, भाजपप्रणीत नवीन सरकारने तात्काळ यात लक्ष घालून मध्यस्थी करावी अशी मागणी काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

याबाबत नाना पटोले म्हणाले की, राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घालवण्यात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार वे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच जबाबदार आहे. फडणवीस सरकाने सत्तेत असताना ओबीसींचे गेलेले आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायलयात गेले आणि आरक्षणाची गुंतागुंत वाढली. कोर्टाने इम्पिरिकल डेटा मागितला पंरतू केंद्र सरकारने हा डेटा देण्यास नकार दिला. केंद्रातील भाजप सरकारने जाणीवपूर्वक महाराष्ट्र सरकारची अडवणूक केली. यामुळे ओबीसींवर अन्याय होत आहे. काॅग्रेस पक्ष सुरुवातीपासून ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये याच भूमिकेचा आहे व आजही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेऊ नये हीच भूमिका कायम आहे.

मध्य प्रदेशातही ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला होता पण, सुप्रीम कोर्टाने त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यास परवानगी दिली. राज्यातील भाजपा नेत्यांनी मविआ सरकारवर केवळ राजकीय हेतूने आरोप करत आरक्षणाचे खापर फोडले होते. आता भाजपप्रणीत सरकार राज्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणार आहेत तर ओबीसी आरक्षण प्रश्नी मध्यस्थी करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याची विनंती त्यांनी करावी. हा प्रश्न राज्यातील ओबीसी समाजाचा असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील त्यांचे योग्य ते प्रतिनिधित्व कायम रहावे हे महत्वाचे आहे. राजकीय मतभेद विसरून भाजपा सरकारने हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी पटोले यांनी केली आहे.

Share