मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी अरक्षणासहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्राला देखील मध्य प्रदेश प्रमाणेच न्याय मिळेल असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळी कोर्टात गेली त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करण्यास सांगितले आणि स्थानिक स्वराज संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणावर गदा आली. हा निर्णय महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांना लागू झाला. यात महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून एक डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला दिला. मात्र दुर्दैवाने तो फेटाळला गेला. पण राज्य सरकारने शांत न राहता पुन्हा एकदा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना केली आहे आणि त्या माध्यमातून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा जमा करण्याचे काम सुरु आहे. मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा जमा करण्याचे काम सुरू केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर डाटा देण्याची मागणी केली. काल निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या दरम्यान इम्पिरिकल डाटा जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल, असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले आणि ते सर्व प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत. यामध्ये प्रभाग रचना राज्यांकडे घेणे अथवा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना अशी सर्व पावले राज्य सरकारने यशस्वीपणे टाकली आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी घटकाला निश्चितपणे आरक्षण मिळेल असा विश्वास देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे