मुंबई : केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे नेते नारायण राणे यांना मुंबई हायकोर्टाने मोठा धक्का दिला आहे. राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यात बांधलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसंच त्यांना १० लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. एफएसआय आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याचा ठपका नारायण राणेंवर ठेवण्यात आला आहे. या बंगल्यात बेकायदा बांधकामासाठी करण्यात आलेला अर्ज महापालिका विचारात घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू या ठिकाणी ‘अधीश’ नावाचा बंगला आहे. या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई पालिकेनं दोन वेळा राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांच्या बंगल्याला मुंबई महापालिकेनं नोटीस बजावली होती. नारायण राणेंनी या नोटीशीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने राणेंची याचिका निकाली काढली आहे. यावेळी कोर्टाने अंतिम निर्णय देत राणेंना झटका दिला आहे.
#BREAKING – The #BombayHighCourt refuses to direct BMC to consider regularising 300% additional construction at Union Minister #NarayanRane's plush Juhu residence.
Imposes 10 lakh cost
"Petition dismissed. 2nd application for regularisation is not maintainable."@MeNarayanRane pic.twitter.com/ZkG3VfAdj4
— Live Law (@LiveLawIndia) September 20, 2022
आज कोर्टाने अंतिम निर्णय दिला आहे. बांधकाम नियमीत करण्याची त्यांची याचिका नाकारली आहे. कोर्टाने सांगितले की नारायण राणे यांनी समुद्रकिनारी तिप्पट बांधकाम केले आहे. त्यांच्या वकिलांनी कारवाई करण्यास स्टे मागितला तर तो ही नाकारली आहे. त्यांच्यावर १० लाखाचा दंड ही ठोठावला आहे, त्यामुळे महापालिकेला अवैध बांधकाम तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती वकील आदित्य प्रताप यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण?
नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं ‘अधीश’ नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाचं पथकाने १८ फेब्रुवारी रोजी नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्यात जाऊन तपासणी केली आणि नोटीसही बजावली.
आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर आता मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८ अंतर्गत सेक्शन ४८८ नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.
संतोष दौंडकर यांनी आरोप केला आहे की, नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. तसेच कोस्टर रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) Coastal Regulations Zone नियमांचे उल्लंघन करुन हा बंगला बांधण्यात आला असल्याची तक्रारही त्यांनी केली होती. सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करत समुद्रापासून ५० मीटर परिसरात हा बंगला बांधण्यात आला.