नाशिक : छगन भुजबळ यांनी पालकमंत्री या नात्याने नाशिक शहरासाठी राज्य सरकारकडून अडीच वर्षात किती निधी आणला हे सांगावे, असे आव्हान देत माजी मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांनी भुजबळांविरोधात दंड थोपटले आहेत. विकासकामांच्या जोरावर नाशिक महापालिकेत भाजपची पुन्हा सत्ता येईलच; परंतु पूर्वीपेक्षा यावेळी भाजपचे नगरसेवक अधिक संख्येने निवडून येतील, असा दावाही महाजन यांनी केला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी नाशिक महापालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यांनी काही कामांना स्थगिती देण्याबरोबरच सध्या सुरू असलेल्या कामावरून अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्या. या पार्श्‍वभूमीवर नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या महाजन यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना भुजबळांना लक्ष्य केले. महाजन म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे फक्त सहा नगरसेवक असल्याने छगन भुजबळ यांना महापालिकेत जाता आले नाही. त्यामुळे आता प्रशासक राजवट आल्याने ते महापालिकेत जाऊन अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेत आहेत. महापालिकेत जाऊन त्यांनी कामांचा आढावा घेतला. त्यात हे थांबवा, ते थांबवा हा राज्याच्या महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ते महापालिकेत राबवत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी आयटी पार्कचे काम थांबविण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी ही बाब योग्य नाही.
पाच वर्षात चांगली कामे झाली. मेट्रो निओ, नमामि गोदा प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग असेल किंवा बससेवा सुरू करण्याचा विषय असेल चांगले विषय हाताळल्याने नाशिककर मतपेटीतून उत्तर देतील. भाजपच्या सत्ताकाळात विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात महापालिकेला निधी प्राप्त झाला. अडीच वर्षे महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने भुजबळांनी नाशिकला किती निधी मिळवून दिला याचे उत्तर द्यावे, असे आव्हानच महाजन यांनी भुजबळांना दिले.
सत्तेसाठी शिवसेनेकडून हिंदुत्वाची आहुती
सत्तेसाठी शिवसेना कुठल्याही प्रकारची तडजोड करू शकते. हिंदुत्वाची आहुती देण्यात आली, हेच मोठे उदाहरण आहे. मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या व्हायरल व्हिडिओवर शिवसेनेने कारवाई करून धर्मनिष्ठा दाखवावी, असे सांगून गिरीश महाजन यावेळी म्हणाले, राज्याचे सामाजिक वातावरण खराब करण्याचा भाजपचा अजिबात हेतू नाही.;परंतु राज्याची परिस्थिती इतकी बिकट बनली आहे हेदेखील तितकेच खरे आहे. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी की नाही याचा निर्णय राज्यपाल घेतील. भोंग्याच्या प्रकरणात गृहमंत्र्यांनी बैठक बोलाविली;पण मुख्यमंत्र्यांना त्याचे गांभीर्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी ही भाजपची भूमिका आहे. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या प्रश्‍नाबाबत गंभीर नाहीत. मुख्यमंत्री सहकुटुंब फायरवाल्या आजीबाईंना भेटण्यासाठी जातात; परंतु बैठकीला जात नाहीत. यावरून सरकार या प्रश्‍नावर किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते, अशी टीका महाजन यांनी केली.