मतधिकार नाकारणे ही संविधानाची पायमल्ली ठरत नाही का? मिटकरी

मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यसभा निवडणुकीत एक एक मत महत्त्वाचं अतसाना राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना मतदानीची परवानगी मुंबई सत्र न्यायालयाने नाकारली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी ट्विट करुन नापसंती व्यक्त केली आहे.

आ. अमोल मिटकरी ट्विट मध्ये म्हणतात, नवाब मलिक साहेब व अनिल देशमुख साहेब यांच्यावर अद्याप आरोप सिद्ध झालेले नसताना सुद्धा त्यांना मतधिकार नाकारणे ही संविधानाची पायमल्ली ठरत नाही का? जो निकाल आलाय तो आश्चर्यकारक आहे, अशी प्रतिक्रिया अमोल मिटकरी यांनी दिली आहे. संविधानिक अधिकार कुणालाही हिराऊन घेता येत नाहीत. लोकशाहीत मताधिकाराला महत्त्व आहे. दोघांनाही न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असा आशावाद अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त केला.

ईडीचा विरोध
कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असं स्पष्ट करत ईडीनं अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या मतदानाच्या परवानगी अर्जाला विरोध केला. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील कलम ६२ नुसार हा एक औपचारिक अधिकार आहे, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या या दोन्ही आमदारांना ही परवानगी देण्यात येऊ नये, असं ईडीनं कोर्टात दाखल केलेल्या आपल्या उत्तरात स्पष्ट केलं होतं.

 

Share