नवी दिल्ली : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांची एकत्रित बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत कर्नाटक सरकार आता स्वत: महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना निमंत्रित करणार आहे, असं ट्विट फडणीवीस यांनी केलंय.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या ट्टिट मध्ये म्हटलं की,महाराष्ट्राची जी भूमिका सुप्रीम कोर्टात आहे, तीच भूमिका आजही कायम आहे. मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका ही तटस्थ असली पाहिजे, हे आम्ही सांगितले. ते केंद्र सरकारने मान्य केले, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
आमचे नेते,केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह यांनी आज पुढाकार घेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी एक महत्त्वाची बैठक घेतली, त्याबद्दल मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे.
आपले मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी, …@AmitShah pic.twitter.com/YdTahOvasn— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 14, 2022
मराठी भाषिकांच्या समस्या, त्यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी, मराठी भाषा जतन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विविध बाबतीत सुद्धा आम्ही मुद्दे मांडले. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. आमचे नेते,केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह यांनी आज पुढाकार घेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी एक महत्त्वाची बैठक घेतली, त्याबद्दल मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे, असं फडणवीसांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय.
बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आले?
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतील सीमावाद रस्त्यावर मिटू शकत नाही, त्यासाठी संविधानाच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जाईल.
सीमावाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्य एकमेकांच्या भूभागावर दावा सांगणार नाहीत. कोणताही वाद घालणार नाहीत.
दोन्ही राज्याच्या तीन-तीन मंत्र्यांची एक समिती गठीत करण्यात येईल. तळागाळातील प्रत्येक लहानसहान वादग्रस्त मुद्द्यांवर ही समिती चर्चा करेल.
दोन्ही राज्यातील सीमाभागावरील रहिवासी, व्यापारी, प्रवासी यांना कोणतीही अडचण येऊ दिली जाऊ नये.
दोन्ही राज्यांतील सीमाभागात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी यासाठी एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल.
दोन्ही राज्यांतील विरोधी पक्षांनाी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवावा, राजकारणासाठी या मुद्द्याचा वापर करु नये.
ज्या ट्विटमुळे या वादाला खतपाणी घातलं गेलं, त्यांचा शोध घेण्यात येईल, या प्रकरणातील फेक ट्विटर अकाउंट्सचा शोध घेण्यात येईल आणि त्यावर कारवाई करण्यात येईल.