नाशिक: महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांनी नवीन शहर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीअंतर्गत सुरू असलेल्या ऑफलाइन बांधकाम परवानग्यांच्या धोरणात फेरबदल केले असून, आता ३०० चौरस मीटरवरील बांधकाम प्रस्ताव ३० जूनपर्यंत पुन्हा ऑफलाइन केले आहेत.
भूखंडाचे एकत्रीकरण व उपविभाजन प्रस्तावातही हेच धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेसाठीची बीपीएमएस संगणकप्रणाली अद्याप पूर्णपणे विकसित झाली नसल्याने ३० जूनपर्यंत कामकाज ऑफलाइन राहणार आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला आणखी सव्वादोन महिने दिलासा मिळाला आहे. बांधकाम क्षेत्राला ‘बूस्ट’ देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन एकीकृत मंजूर विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अर्थातच युनिफाइड डीसीपीआर लागू केला होता. मात्र, करोनामुळे त्याचा अपेक्षित फायदा होऊ शकला नाही. नवीन डीसीपीआर असल्यामुळे सॉफ्टवेअर विकसित होईपर्यंत नगरविकास विभागाने ५ मे २०२१ पर्यंत, नंतर नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ३१ डिसेंबरपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या मुदतीनंतर पुन्हा ऑनलाइन धोरण स्वीकारण्यात आले. मात्र, सॉफ्टवेअरमधील अडचणींमुळे शिवसेनेच्या मागणीनुसार ऑफलाइनला परवानगी मिळाली होती.
त्यानंतर विकास शुल्क, प्रीमियम, तसेच अन्य शुल्क भरण्यासाठी पुन्हा ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आली. मुदतवाढीची तयारी सुरू असतानाच प्रशासक पवार यांनी ११ एप्रिल रोजी नगररचना विभागाला ऑनलाइन परवानग्या देण्याचे निर्देश दिले. केवळ गुंतागुंतीच्या प्रकरणांतच ऑफलाइन परवानग्यांचा मार्ग शिल्लक ठेवला होता. परंतु, ऑनलाइनसाठी आवश्यक बीपीएमएस प्रणाली पूर्णपणे विकसित झाली नसल्याने नगरविकास विभागाने पुन्हा ३० जून २०२२ पर्यंत ऑफलाइन परवानग्यांना मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार पवार यांनी सोमवारी नव्याने आदेश काढले आहेत.