लातूर : उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची जाचक अट रद्द करावी या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी निराधार संघर्ष समिती, महाराष्ट्रच्या वतीने लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.निराधार संघर्ष समितीचे राजेंद्र मोरे व राजीव कसबे यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० ऑगस्ट २०१९ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी एक अध्यादेश काढला.दरवर्षी संजय गांधी योजना,इंदिरा गांधी योजना, श्रावणबाळ,वृद्ध निराधार निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांनी उत्पन्नाचा दाखला ३० जूनच्या पूर्वी सादर करावा अन्यथा मानधन बंद केले जाईल ही जाचक अट घातली.त्यामुळे सरकारच्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे.
स्व.यशवंतराव चव्हाण यांच्या लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना अस्तित्वात आणताना दुर्लक्षित व शेवटच्या माणसाला लाभ मिळाला पाहिजे.सरकारने लोकांच्या हिताच्या व गरिबांना केंद्रबिंदू ठेऊन योजना तयार केल्या पाहिजेत.त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे यासाठी राज्यात बॅ .ए. आर. अंतुले यांनी ही योजना सुरू केली.गरीबांच्या घरी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत होईल अशी ही योजना उपयुक्त ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर निराधार संघर्ष समितीच्या वतीने राजेंद्र मोरे आणि राजीव कसबे यांच्या नेतृत्वात टाऊन हॉलपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात आला.उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द करावी,दरमहा ३ हजार रुपये मानधन मिळावे,नव्याने नोंदणी होणाऱ्यांची वयोमर्यादा ६५ वरून ५८ करावी,नव्या लाभार्थ्यांना उत्पन्नाची मर्यादा वार्षिक ५० हजार करावी,आदी मागण्याचे निवेदन शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठवले.
या मोर्चात राजेंद्र मोरे,राजीव कसबे,अरुण कुलकर्णी,सत्तार पटेल,दीपक गंगणे,शरीफखान पठाण यांच्यासह प्रकाश
घोरपडे,बाबासाहेब बनसोडे,शीतल तमलवार,मोहिनी कांबळे,सुमन कांबळे यांच्यासह जिल्ह्यातील हजारो निराधारांनी सहभाग नोंदवला.