भंडारा : जिल्हा नियोजन समितीतर्फे यंत्रणांना निधी वितरण करण्यात आले असून विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमानुसार विभागांनी निधी वेळेत खर्च करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
धान खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यासाठी धान खरेदी केंद्राचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येत असून योग्य संस्थाना धान खरेदीचे काम देण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. धान खरेदीबाबत प्राप्त तक्रारींची चौकशी करून त्यात अपहार आढळल्यास दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे गठण करण्यात आले असून त्या समितीच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
धान खरेदीबाबत पारदर्शक पद्धतीने प्रक्रिया करण्यात यावी. तसेच सॅटेलाईट मॅपींग व रिमोट सेन्सींगद्वारे धान उत्पादक क्षेत्राची माहिती कृषी विभागाने घेऊन त्याद्वारे उत्पादनाचा अंदाज घ्यावा. यामुळे परराज्यातील धान स्थानिक खरेदी केंद्रावर येत असल्यास त्याला आळा बसेल. तसेच धान खरेदी संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी या विषयाचे गांर्भीय लक्षात घ्यावे, कर्तव्यात कसूर झाल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मत्स्यबीज उत्पादनासाठी विस्तृत आराखडा सादर करा
जिल्ह्यात १४० मत्स्यव्यवसायांशी संबंधित संस्था असून १४ हजारावरून अधिक लोक या संस्थाशी जुळलेले आहेत. तलावांचा संख्या जास्त असल्याने पशुविज्ञान व मत्स्य विद्यापीठ, नागपूर यांच्या सहाय्याने मत्स्यबीज उत्पादनासाठी मत्स्य संस्थाना प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विस्तृत आराखडा तयार करून तो शासनास सादर करावा. त्यास निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच जिल्ह्याच्या विकासकामांचे प्राधान्यक्रम ठरवून कामे करावीत. विकास कामांचा दर्जा चांगला व गुणवत्तापूर्ण असावा, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीतर्फे यंत्रणांना ९५ टक्के निधीचे वितरण झाले असून त्या तुलनेत खर्च कमी झाला आहे. पुढील तीन महिन्यात निधी खर्चाचे नियोजन करण्यात यावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
शेतकऱ्यांना बारा तास वीज उपलब्ध होण्यासाठी कृषी फीडर सौर ऊर्जा योजना शासन आणणार आहे. सोलर सयंत्र बसवून कृषी फीडर लोड शेडींगमुक्त करण्यासाठी योजना येणार आहे. यात काही शेतजमीन लागणार असून ही जमीन भाडे तत्त्वावर घेण्यात येणार आहे. यासाठी पीक उत्पादनापेक्षा जास्त रक्कम भाडे स्वरूपात शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. तसेच कुसुम योजनेतून २ लाख कृषी पंप देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील रिक्त पद भरतीबाबत निर्देश दिले असुन विदर्भ-मराठवाडा भागात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहे. म्हणून बदल्यांची चक्राकार पद्धत पुन्हा सुरू करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
घरकुलांकरीता केलेल्या अतिक्रमणांना नियमित करण्यासंबंधी शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा आढावाही त्यांनी यावेळी घेतला. जिल्ह्यात ५४ हजार मंजूर घरकुल असून त्यापैकी ४२ हजार घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत घरकुलांचे काम कालमर्यादेत करण्याचे निर्देश पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.