मुंबई : राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी येत्या १० जून (शुक्रवार) रोजी मतदान पार पडणार आहे. यासाठी राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. दरम्यान, या निवडणुकीत मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी करणारा अर्ज गेल्या काही दिवसांपासून तुरुंगात असणारे राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्याकडून मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, या अर्जावरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला असून, यावर उद्या पहिल्या सत्रात निर्णय देण्यात येणार आहे.
येत्या १० जूनला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी शिवसेना आणि भाजपमध्ये चांगलीच चुरस पहायला मिळत आहे. या निवडणुकीत जिंकण्यासाठी महाविकास आघाडीसह भाजपला आपल्या पक्षातील आमदारांसह अन्य पक्षांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. त्यासाठी मतांची जुळवाजुळव करण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. त्यातच राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी तर मंत्री नवाब मलिक हे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सध्या कारागृहात आहेत. राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी करणारा अर्ज अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.
या अर्जावर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, एका निवडून आलेल्या आमदाराला मतदानासाठीचा अधिकार अबाधित आहे, असा युक्तिवाद देशमुख आणि मलिक यांच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, देशमुख आणि मलिक यांच्या मागणीला ईडीने विरोध केला. कैद्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचा दावा ईडीने न्यायालयात केला. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील कलम ६२ नुसार हा एक औपचारिक अधिकार आहे, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या या दोन्ही आमदारांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाची परवानगी देण्यात येऊ नये, असे ईडीने न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
अधिवक्त्यांनी न्यायालयात मांडला महत्त्वाचा मुद्दा
या प्रकरणात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग म्हणाले, या दोन वेगवेगळ्या परिस्थिती आहेत, एक प्रतिबंधात्मक आणि दुसरे न्यायालयीन आदेशामुळे तुरुंगात आहेत. प्रतिबंधांत्मक प्रकारात तुमच्याजवळ वेगवेगळे वैधानिक अधिकार आहेत आणि तुरुंगात तुम्हाला मर्यादांसह वेगवेगळे अधिकार मिळतात. तसेच तुरूंगात तुमचे काही अधिकार नाकारले जातात.
यावेळी अनिल सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही आदेशांचा हवाला देत असे म्हटले की, राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नाही. हे प्रकरण लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२ (५) अंतर्गत येते. जर तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी किंवा विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल, तर त्याला या प्रकरणात पाहिले जाऊ शकत नाही. कारण, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांची निवड वेगळ्या कायद्याच्या आधारे केली जाते. त्याच वेळी विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात लोकप्रतिनिधी कायद्याची गरज नाही, तर राज्यसभेच्या निवडणुका या पूर्णपणे लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत घेतल्या जातात. त्यामुळे हे प्रकरण या कायद्यांतर्गत पाहिले गेले पाहिजे, असा युक्तिवाद अनिल सिंग यांनी केला.
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी नवाब मलिक यांची बाजू न्यायालयात मांडली. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने यावरील निकाल आज राखून ठेवला. उद्या गुरुवारी पहिल्या सत्रात न्यायाधीश राहुल रोकडे यावर निर्णय देणार आहेत. या प्रकरणात न्यायालय का निर्णय देणार याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.