मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना कोर्टाने १४ दिवसांची न्यायालयीने कोठडी सुनावण्यात आली आहे. राऊतांना २२ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे राऊतांची रवानगी आता आर्थर रोड कारागृहात होणार आहे. आर्थर रोड कारागृहात संजय राऊत यांना घरचं जेवण आणि औषधं पुरवण्याची मुभा न्यायालयानं दिलं आहे.
गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात संजय राऊत यांना ईडीने अटक केली होती. त्यांची ८ ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली होती. आज कोठडी संपत असल्यानं राऊत यांना कोर्टात करणार हजर करण्यात आले. यावेळी ईडीने संजय राऊत यांची कोठडी मागितली नाही. त्यामुळे कोर्टाने राऊत यांना २२ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तसंच संजय राऊत यांना न्यायालयीन कोठडीत औषधं देण्याची परवानगी द्यावी आणि घरातील जेवण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राऊत यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली असल्याने परवानगी द्यावी ही विनंती वकिलांनी केली असून आर्थर रोड कारागृह अधीक्षकांना सूचना द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने संजय राऊत यांच्या वकिलांच्या मागण्या मान्य केल्या आहे. संजय राऊत यांच्या मेडिकल हिस्ट्रीचे कागदपत्रे CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर यांना सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे.
Maharashtra | ED officials bring Shiv Sena MP Sanjay Raut out of ED office in Mumbai as his custody in the Patra Chawl land case ends today.
He will be produced before the court. pic.twitter.com/aEEd9zUYSg
— ANI (@ANI) August 8, 2022
काय आहे पत्राचाळ घोटाळा?
मुंबईमधील गोरेगाव येथील पत्राचाळीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) भूखंड आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, प्रवीण राऊत यांच्या गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ही चाळ विकसित करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकला. प्रवीण राऊत यांच्यावर पत्राचाळमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्रा चाळचे तीन हजार फ्लॅट बांधकाम करायचं होतं, त्यापैकी ६७२ फ्लॅट येथील भाडेकरूला द्यायचे होते. उर्वरित फ्लॅट म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायची होती. परंतु, २०१० मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे २५८ टक्के शेअर एचडीआयएलला विकले. यानंतर २०११, २०१२आणि २०१३ मध्ये भूखंडाचेअनेक भाग इतर खाजगी बिल्डर्सना हस्तांतरित करण्यात आले. पत्राचाळ जमीन घोटाळा हा १,०३४ कोटी रुपयांचा असल्याचा संशय ईडीला आहे.