मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वैचारिक भूमिकेत सातत्याने बदल का होतो असा सवाल करत थेट नगराध्यक्ष न सरपंच निवडीच्या निर्णयाबाबत शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. महाराष्ट्र विधानसभा नियम १५९ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या नगरपरिषद व ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाबाबत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले.
या अगोदर देखील अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले होते. त्याचे परिणाम सर्वांनी बघितले आहे. त्यामुळे ज्या सर्वसामान्य नागरिकांनी गावाचा किंवा शहराचा कारभार करायचा आहे. यासाठी त्यांना सोयीचा होईल असा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असं मत छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत चर्चेवेळी व्यक्त केले.
किमान एका विचारावर ठाम राहा
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच नगराध्यक्ष निवडीबद्दल निर्णयाबाबत आपली भूमिका मांडली होती. मात्र आता राज्याचे मुख्यमंत्री आपली वैचारिक भूमिका वारंवार का बदलत आहे, ही अनाकलनीय बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी किमान एका विचारावर ठाम रहावे, असा चिमटाही त्यांनी यावेळी काढला.
निर्णयाचा पुनर्विचार करा
थेट नगराध्यक्ष झाल्याने सदस्यांना अनेक वेळा जनहिताचे निर्णय घेणे अधिक कठीण होते. कारण थेट निवडून आल्याने नगराध्यक्ष नगरसेवकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतात. त्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका शहराच्या विकासाला बसतो. त्यामुळे अडचण निर्माण होते. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
ठाकरे सरकारचा निर्णय फिरवला
दरम्यान, तत्कालीन ठाकरे सरकारने नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड लोकांमधून करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची निवड लोकप्रतिनिधींमधून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावर भाजपने नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, आता राज्यात त्यांचं सरकार येताच भाजपने मागच्या सरकारचा निर्णय फिरवला आहे. नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांची निवड लोकांमधूनच करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे.