मुंबई : इतर मागास वर्ग समाजातील विद्यार्थ्यांना ज्या क्षणिक सुविधा आहेत, त्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनादेखील मिळाव्यात, असे सांगतानाच प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह तातडीने कसे सुरू करता येईल, याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी
जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. वसतिगृह तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासाबरोबरच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसरी बैठक आज मंत्रालयात झाली. या वेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, आमदार भरत गोगावले, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील उपस्थित होते.
मराठा विद्यार्थ्यांचं वसतीगृह तातडीने सुरू करण्याबाबत आणि तेथे दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे निर्णय मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत घेतले. याशिवाय वसतीगृह निर्वाह भत्त्यात वाढीचा प्रस्ताव आणि शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भातही निर्णय घेण्यात आले. pic.twitter.com/ggSXg6Lu5X
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) October 19, 2022
प्रत्येक जिल्ह्यात ५० मुले व ५० मुली असे १०० विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह तातडीने सुरु करण्यासाठी वापरात नसलेली जागा उलब्ध करून तिथे लवकरात लवकर वसतिगृह सुरु करणे शक्य होईल. ही जागा उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहिरात देऊन निविदा प्रक्रिया राबवावी. वसतीगृहात दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करुन देतील अशा संस्थांची निवड करावी. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही अशा विद्यार्थ्यांना डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. या भत्त्यामध्ये ३० हजारावरून ६० हजार रुपये अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे तातडीने पाठवावा, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
५० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
तसेच, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या ५० विद्यार्थ्यांना प्रती विद्यार्थी ३० लाख रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्यातील इतर निवड मंडळांनी व विभागांनी नियुक्तीकरिता शासनाकडे शिफारस केली आहे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना नियुक्ती देता आली नाही अशा १०६४अधिसंख्या पद असलेल्या उमेदवारांना संबंधित विभागाने पद निर्मित करुन नियुक्ती दिली आहे का याबाबत उमेवारांना दूरध्वनीवरुन संवाद साधून खात्री करुन घ्यावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिकेबाबत आढावा घेण्यात आला.