पुणे : हमीभावाच्या मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. देशातील शेतक-यांना हमीभावाचा कायदा करायचा झाल्यास ग्रामपंचायत पातळीपासून ते संसदेपर्यंतची लढाई आता सभाग्रहाबरोबर रस्त्यावर सुध्दा लढली पाहिजे असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे. पुण्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने देशभरातील शेतकरी नेत्यांच्या आणि पदाधिकारांच्या एक दिवसीय कार्यशाळेत शेट्टी बोलत होते.
राजु शेट्टी म्हणाले की, शेतकरी कर्जबाजारी होऊ नये म्हणून त्याला हमीभावाचं संरक्षण देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी स्वामिनाथन आयोगानं ज्या शिफारशी मांडल्या आहेत, त्या लागू कराव्यात असे शेट्टी म्हणाले. दीडपट हमीभावाचे आश्वासन या सरकारनं दिले होते. मात्र, ते अद्याप पूर्ण केलं नाही. त्या आश्वासनाची सरकारनं अंमलबजावणी करावी असे शेट्टी म्हणाले. भारतीय शेतकरी हा निसर्गावर अवलंबून असणारी शेती करतो. निसर्गाचे वर्तन हे आपल्या हातात नसते, यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो असे शेट्टी म्हणाले. अन्नधान्याच्या किंमती जर स्थिर राहिल्या तर त्याचा शेतकऱ्यांना, सरकारला आणि ग्राहकांना देखील फायदा होईल असे शेट्टी म्हणाले.
देशातील शेतकरी नेत्यांनी एकत्रित येवून २०१८ साली कृषी उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमतीसाठी शेतकऱ्यांचे हक्क विधेयक २०१८ या कायद्यात सर्व अन्नधान्य, सर्व भरडधान्य , सर्व फळे, सर्व मसाला पिके, कंदपीके, औषधी वनस्पती, दुधाचे सर्व प्रकार, जंगलातील सर्व उत्पादने, फुलझाडे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच चारा गवत, वृक्ष निर्मीती, नर्सरी उत्पादन सर्व जनावरे आणि प्राणी उत्पादने उदाहरणार्थ मटन ,अंडी आणि कुकूटपालन सर्व मत्स्यपालन, मध रेशीम किटकाचे कोष या घटकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.