दिल्ली- अर्थसंकल्पीय आधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे . अधिवेशनाची सुरूवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने झाली . यावेळी त्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांना नमन करतो ज्यांनी त्यांच्या कर्तव्याला प्राधान्य दिलं आणि भारताला हक्क मिळवून देण्यासाठी मदत केली. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात भारताच्या विकासाच्या वाटचालीत योगदान देणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांचेही मी आदरपूर्वक स्मरण करतो, असं राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद म्हणाले.आझादी का अमृत महोत्सवानिमित्ताने पुढच्या २५ वर्षात सर्वसमावेशक, सर्वहितकारक, आत्मनिर्भर भारतातासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले.कोरोनाने अनेक लोकांना आपल्यापासून हिरावून घेतले.या काळात काम करणाऱ्या सर्व फ्रंटलाईन वर्कर आणि नागरिकांचे राष्ट्रपतींनी आभार मानले.
LIVE: President Kovind addresses both Houses of the Parliament https://t.co/GTU2TX7r2W
— President of India (@rashtrapatibhvn) January 31, 2022
अर्थसंकल्पापुर्वी राष्ट्रपती यांनी संबोधित करताना सांगितले, की सरकारला ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि देशातील शेतकऱ्यांना सक्षमीकरणासाठी सतत काम करत आहे.विक्रमी उत्पादन लक्षात घेऊन शासनाने विक्रमी खरेदी केली.यामुळे देशाच्या कृषी निर्यातीत चांगली वाढ झाली आहे. जग कोरोनासारख्या महामारीशी दोन हात करीत असताना अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम देशभरातील शेतकऱ्यांनी केले आहे. अशा परस्थितीमध्ये सन २०२०-२१ या वर्षात ३० कोटी टन अन्नधान्य आणि ३३ कोटी टन फळांचे उत्पादन शेतकऱ्यांनी घेतले आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या उपलब्धतेनुसार या दरम्यानच्या काळात कमी प्रमाणात अन्नधान्यांची आयात करावी लागली. कोरोना काळात शेती हाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे शेतकऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. सन २०२०-२१ मध्ये भारत सरकारने ४३३ लाख मेट्रीक टन गव्हाची आयात केली ज्याचा फायदा देशातील ५० लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे योगदान तर आहेच पण केंद्र सरकारने राबवलेल्या योजनाही शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या ठरलेल्या आहेत. त्यामुळेच २०१४-१५ च्या तुलनेत शेतीमालाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
अल्पभूधारक शेतकरीच केंद्रस्थानी-
शेती व्यवसयाचा खऱ्या अर्थाने विकास करायचा असेल तर अल्प भूधारक शेतकरीच केंद्रस्थानी ठेऊन योजना राबवणे गरजेचे आहे. तेच केंद्र सरकार गेल्या ७ वर्षापासून करीत आहे. त्यामुळेच शेती व्यवसयात झपाट्याने बदल होत असून योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना आणि वाढीव उत्पादनाचा लाभ देशाला होत असल्याचे राष्ट्रपती यांनी सांगितले.
बेटी बचाव बेटी पढाव-
महिला सक्षमीकरण हे सरकारच्या सर्वोच्च धोरणापैकी एक आहे. मुलगा आणि मुलींना समान दर्जा देत सरकारने महिलांचे लग्नाचे किमान वय १८ वरुन २१ वर्षे केले आहे.या उपक्रमाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसुन आले आहे.
गरिबांना मोफत रेशन-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अतंर्गत सरकार सर्व गरिबांना मोफत रेशन देत आहे . ४४ कोटींहुन अधिक गरीब देशवासी बँकिंग व्यवस्थेशी जोडल्या गेले आहे.
मोबाईल फोन उत्पादक-
सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनली आहे. देशाचे जीएसटी संकलन १ लाख कोटी रूपयांवर आहे.
किसान मालाची आयात निर्यात करण्यासाठी विकासाचे मार्ग खुले-
शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेली किसान रेल ही महत्वाची भूमिका बजावत आहे. शेतीमाल वेळेत बाजारपेठेत दाखल होत असून शेतकऱ्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळत आहे. गेल्या वर्षभरात या किसान रेलच्या माध्यमातून ६ लाख मेट्रीक टन शेतीमालाची वाहतूक झाली आहे. केंद्र सरकारच्या संकल्पनेतूनच ही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आली होती. त्याचा आता फायदा होताना दिसत आहे. यामुळे भाजीपाला, फळे आणि लवकर खराब होणारे दूध हे योग्य वेळी बाजारपेठेत पोहचणे सहज शक्य झाले. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला आहे.