मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यसभा निवडणुकीत एक एक मत महत्त्वाचं अतसाना राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना मतदानीची परवानगी मुंबई सत्र न्यायालयाने नाकारली आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांनी हे मतदान केले नाही, तर ते आपल्या कर्तव्यापासून वंचित राहतील. त्यामुळे जनतेच्या मताचाही अनादर होईल, असा युक्तिवाद देशमुख-मलिक यांच्यातर्फे एक दिवसाच्या जामिनाची मागणी करताना केला होता.
दरम्यान अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी केलेल्या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर बुधवारी दिवसभर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही या आपल्या दाव्याचा ईडीतर्फअतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी पुनरुच्चार केला होता. मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नसून वैधानिक अधिकार आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
Mumbai | Special PMLA court rejects applications of Maharashtra minister Nawab Malik and former state minister Anil Deshmukh seeking permission to vote in Rajya Sabha elections tomorrow
— ANI (@ANI) June 9, 2022
तसेच एखाद्याला दोषी ठरवण्यात आले असले किंवा तो कच्चा कैदी असला तरी त्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करता येऊ शकत नसल्याचा दावाही ईडीतर्फे करण्यात आला होता. तसेच देशमुख आणि मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता विशेष न्यायालयाने निर्णय देत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.