नाशिक : नाशिक येथील सिडकोचे कार्यलय औरंगाबाद येथे गेल्याने नाशिकच्या सिडको नागरिकांना कागदपत्रांच्या कामकाजासाठी नाहक औरंगाबादला चकरा मारव्या लागतील. त्यामुळे सिडकोवासियांसाठी असलेला हा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेऊन नाशिक येथील सिडकोचे कार्यालय पूर्ववत सुरु ठेवा अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. यासंदर्भात भुजबळांनी पत्र लिहिले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या पत्रात भुजबळांनी म्हणले आहे की, राज्य शासनाने १ नाव्हेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये नाशिके येथील सिडकोचे कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोने नवीन नाशिक येथे सहा गृहनिर्माण योजने अंतर्गत अंदाजे २५ हजार सदनिका बांधल्या अशून अंदाजे ५ हजार वेगवेगळ्या वापरांचे भूखंड वाटप केलेले आहेत. तेसच वेगवेगळ्या ठिकाणी अंदाजे १५०० टपरी भूखंडे देखील वाटप केलेली आहे.
सिडकोच्या मिळवती यांमध्ये सिडकोने वाटप केलेले सदनिका, वेगवेगळ्या वापराचे भूखंड, टपरी, भुखंड, मिळकतींलगतचे लहान जागा इत्यादींचा समावेश होतो. ५ हजार भूखंडांमधील निवासी,तथा व्यापारी आणि वाणिज्य भूखंडांवर बांधलेल्या अपार्टमेंट/ सोसायटी मधील फ्लॅट/रो हाऊस/कार्यालय/ऑफिस/शॉप या वेगळया असून त्यांची संख्या नमूद केलेली नाही. सिडको अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अंदाजे 50 हजार मिळकती असून त्यांचेबाबत कोणतेही काम करावयाचे असल्यास त्यासाठी सिडको कार्यालयात नागरीकांना जावे लागते. मात्र शासनाने नवीन नाशिकमधील सिडको प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. हा आदेश त्वरित रद्द करून कार्यालय पूर्ववत सुरू ठेवून सुमारे तीन लाख सिडकोवासीयांना दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, सिडकोतील मिळकतींचे हस्तांतरण करणेकामी ना हरकत पत्र देवून हस्तांतरीत व्यक्तिची अभिलेखामध्ये नोंद घेणे, सिडकोतील मिळकतींसाठी मनपा, नाशिक यांचेकडून बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र घेणेकामी ना हरकत पत्र देणे, सिडकोतील मिळकतींचे लिज डिड नोंदणीसाठी दस्त उपलब्ध करून देणे, सिडकोतील मिळकतधारक यांचे निधन झाल्यानंतर वारसांची नोंद अभिलेखामध्ये घेणे, सिडकोतील मिळकतधारक यांना कर्जासाठी ना हरकत दाखला देणे, सिडकोतील भूखंडांच्या मूळ वापरात बदल करणे जसे की निवासी वरून निवासी तथा व्यापारी करणे, सिडकोतील मिळकतधारक यांचेकडील कागदपत्रे गहाळ झाले असल्यास त्यांना कागदपत्रांची सत्यप्रती देणे, सिडकोने वाटप केलेल्या भूखंडांवर विकसकांनी अथवा भूखंडधारकांनी बांधलेल्या अपार्टमेंट, सोसायटीमधील मिळकतधारकांची नोंदणी करणे, हस्तांतरणासाठी ना हरकत पत्र देवून अभिलेखामध्ये नोंद घेणे ही सर्व कामकाज हे सिडकोने तयार केलेल्या नवी शहरे जमिन विल्हेवाट नियमावली १९९२ अन्वये व वेळोवेळी मंजूर केलेल्या संचालक मंडळ ठरावानुसार केली जातात.