नवी दिल्ली : देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला जाऊ शकत नाही. मात्र, त्याचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जाऊ शकतात, अशी भूमिका केंद्र सरकारकडून गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. दरम्यान, हा कायदा रद्द करण्याच्या विनंतीच्या याचिकांवर १० मे रोजी पुढील सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशद्रोहाबाबतचे कलम १२४-अ ब्रिटिशकालीन असून, ते रद्द केले जावे, अशी विनंती करणारी याचिका एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस. जी. वोंबटकेरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी आजच्या सुनावणीवेळी देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका मांडली.
सदर याचिकांवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश याआधीच न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेले आहेत. मात्र, हा विषय खूप महत्त्वाचा असल्याने कागदपत्रांची तयारी करावी लागत आहे, त्यामुळे उत्तर सादर करण्यास कालावधी दिला जावा, अशी विनंती केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. वादी आणि प्रतिवादींचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सदर खटला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द करायचा की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यावेळी सांगितले. खटल्याच्या अनुषंगाने सविस्तर उत्तर सादर करण्यास केंद्र सरकारने वेळ मागितलेला आहे. यावरही पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालय निर्णय घेईल.
दरम्यान, सरकारविरोधात टीका करणाऱ्यांवर सर्रासपणे लावण्यात येणाऱ्या देशद्रोहाच्या भादंवि कलम १२४ (अ) चा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. राजद्रोहाबाबतचे हे कलम सन १८७० सालचे असून, ब्रिटिशकालीन कलमाची सध्या खरेच गरज आहे का, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या निवृत्त न्या. जे. एन. पटेल यांच्या आयोगापुढे प्रतिज्ञापत्रात उपस्थित केला आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि हितासाठी भारतीय दंड विधान आणि यूएपीए (दहशतवादी प्रतिबंधक कायदा) कायद्याच्या तरतुदी पुरेशा आहेत. त्यामुळे ब्रिटिशकालीन कलम १२४ (अ) चा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे पवार यांनी या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.