मुंबई : गोरेगावच्या पत्राचाळ प्रकरणी अटकेत असलेले शिवसेना नेते संजय राऊत यांना आजही दिलासा मिळू शकला नाही. राऊत यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राऊतांना आता आर्थर रोड तुरुंगात १९ सप्टेंबरपर्यंत राहावं लागणार आहे.
गोरेगाव येथील पत्रा चाळ जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीने ३१ जुलै रोजी संजय राऊत यांना अटक केली होती. या घोटाळय़ाप्रकरणी ४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्या वेळी त्यांना ८ ऑगस्टपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली होती. ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर न्यायालयाने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) २००२ नुसार राऊत यांना २२ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर संजय राऊत यांची रवानगी आर्थर रोड जेलमध्ये करण्यात आली होती. यानंतर न्यायालयीन कोठडीच ५ सप्टेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली होती.
Mumbai Court has extended judicial custody of Shiv Sena MP Sanjay Raut till September 19 in a money laundering case involving alleged irregularities during development of a Mumbai chawl. @rautsanjay61 @dir_ed pic.twitter.com/l9m9mJVwkA
— Bar & Bench (@barandbench) September 5, 2022
दरम्यानच्या काळात त्यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांनाही पत्राचाळ आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीनं समन्स बजावलं होतं. त्यांचीही चौकशी करण्यात आली. आज संजय राऊतांची न्यायालयीन कोठडी संपली असून त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. न्यायालयानं पुन्हा त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली असून १९ सप्टेंबरपर्यंत त्यांचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे.
काय आहे पत्राचाळ घोटाळा?
मुंबईमधील गोरेगाव येथील पत्राचाळीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) भूखंड आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, प्रवीण राऊत यांच्या गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ही चाळ विकसित करण्याचं काम देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकला. प्रवीण राऊत यांच्यावर पत्राचाळमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्रा चाळचे तीन हजार फ्लॅट बांधकाम करायचं होतं, त्यापैकी ६७२ फ्लॅट येथील भाडेकरूला द्यायचे होते. उर्वरित फ्लॅट म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायची होती. परंतु, २०१० मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे २५८ टक्के शेअर एचडीआयएलला विकले. यानंतर २०११, २०१२ आणि २०१३ मध्ये भूखंडाचे अनेक भाग इतर खाजगी बिल्डर्सना हस्तांतरित करण्यात आले. पत्राचाळ जमीन घोटाळा हा १,०३४ कोटी रुपयांचा असल्याचा संशय ईडीला आहे.