मुंबई : राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा जमा करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, काही ठिकाणी आडनावावरून जात गृहित धरली जात असल्याचे समोर येत आहे. अशी पद्धत चुकीची असून, यात सर्वपक्षीय नेत्यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने जयंतकुमार बांठिया आयोग नेमला आहे. या आयोगाकडून इम्पेरिकल डेटा जमा करण्याचे काम सुरू आहे; पण काही ठिकाणी आडनावावरून जात गृहित धरून इम्पेरिकल डेटा संकलित केला जात असल्याने छगन भुजबळ यांनी आयोगाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केवळ आडनावावरून ओबीसींची खरी संख्या समजणार नाही. आडनावावरून जात ओळखणे चुकीचे आहे. यामुळे राज्यातील ओबीसी संघटनांनी सत्य परिस्थिती समर्पित आयोगाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. राज्यातील ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहोत, असेही भुजबळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
राज्यात पवार, जाधव, गायकवाड, शेलार, होळकर अशी अनेक आडनावे आहेत. ती वेगवेगळ्या जातींमध्ये आढळतात. ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याकडून निवडणूक आयोगाच्या यादीतील प्रत्येक जातीतील लोकांची माहिती आयोगापर्यंत पोहोचवावी, अशी समर्पित आयोगाची भूमिका आहे. मात्र, यात काही चुका होत आहेत. एकच आडनाव एकाच जातीत असल्याचे गृहित धरून माहिती पाठवली जात आहे. अशा सदोष माहितीमुळे ओबीसींची खरी आकडेवारी समोर येणार नाही. सदोष माहितीच्या इम्पेरिकल डेटामुळे ओबीसींवर अन्याय होईल. ही गोष्ट आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊ. तसेच यात योग्य ती दक्षता घेण्याचे आवाहन राज्य मागासवर्गीय आयोगालाही आम्ही करणार आहोत, असे भुजबळ म्हणाले.
राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा जमा करण्याचे काम स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. स्थानिक महसूल यंत्रणेचा वापर करून हे काम केले जाऊ शकते. तसे आदेश अधिकाऱ्यांना द्यावेत. गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलिस पाटील यांना त्या गावाची इत्यंभूत माहिती असते. त्यामुळे त्यांची मदत घेऊन हे काम करणे आवश्यक आहे, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षाने निवेदन द्यावे
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. विरोधी पक्षाने याबाबत बांठिया आयोगाला निवेदन दिले पाहिजे. राज्यातील सर्व ओबीसी संघटनांनी पुढे येऊन सत्य परिस्थिती आयोगासमोर मांडावी. स्थानिक पातळीवर आयोगापर्यंत येत असलेल्या माहितीच्या प्रक्रियेत लक्ष घालून योग्य माहिती कशी जाईल याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन भुजबळ यांनी केले.