नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये वाढ केली आहे. रेपो रेटमध्ये ०.५० टक्के वाढ करण्यात आली असून, आता रेपो रेट ४.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. एक महिन्याच्या अंतराने रेपो रेटमध्ये दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्याने आता गृहकर्ज, वाहनकर्ज व इतर सर्व प्रकारचे कर्ज महाग होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आल्याची माहिती दिली. पतधोरण निर्धारण समितीची शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारपासून सुरू असलेली तीन दिवसीय बैठक आज संपली. या आर्थिक वर्षातील ‘एमपीसी’ची ही तिसरी बैठक होती. या बैठकीत महागाई आणि आर्थिक विकासावर चर्चा झाली. अनियंत्रित महागाई लक्षात घेता रेपो रेट वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही यावर पतधोरण निर्धारण समितीच्या सर्व पाचही सदस्यांचे एकमत झाले.
रेपो रेटमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता
यापूर्वीही आरबीआयने ४ मे रोजी रेपो रेटमध्ये ०.४० टक्क्यांची वाढ केली होती. रेपो रेटमध्ये यापुढेही आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. चलनवाढीचा दर समाधानकारक पातळीवर आणण्याच्या दबावामुळे पॉलिसी रेट वाढवण्याची शक्यताही रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी वर्तवली आहे. ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये वाढ केली जाईल, असा अंदाज आहे. यानंतर हा रेट ५.५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
ईएमआय वाढणार
रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यामुळे गृहकर्ज, कार लोन, पर्सनल लोन यांचा ईएमआय वाढेल, असे बोलले जाते. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्याने आता सर्वसामान्यांसाठी कर्ज महाग होणार आहेत. कारण आता बँकांच्या कर्जाची किंमत वाढणार आहे. रेपो रेट हा असा दर आहे, ज्या दराने बँका रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे घेतात. रेपो रेट वाढल्याने आता बँकांना जास्त दराने कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे बँकांकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याज दरात वाढ होणार आहे.
नवीन गृहकर्ज बाह्य बेंचमार्कशी जोडले
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार आता बँकांचे गृहकर्ज मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) आणि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (आरएलएलर) शी जोडले गेले आहेत. २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना नवीन गृहकर्जांना बाह्य बेंचमार्कशी जोडण्यास सांगितले होते. कारण, बँका आरबीआयच्या रेपो दरातील कपातीचा पूर्ण लाभ ग्राहकांना देत नाहीत. कोरोनाच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने मागणी आणि वाढ राखण्यासाठी व्याजदरात ११५ आधार अंकांची (मार्च २०२० मध्ये ०.७५ टक्के आणि मे २०२० मध्ये ०.४०टक्के) मोठी कपात केली होती. याशिवाय केंद्रीय बँकेने बँकांना सर्व प्रकारची किरकोळ कर्जे आणि वैयक्तिक कर्जे देखील बाह्य बेंचमार्कशी जोडण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी बँकांना आरबीआय रेपो रेट, ३- किंवा ६-महिन्यांचा सरकारी ट्रेझरी बिल रेट किंवा फायनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एफबीआयएल) द्वारे प्रकाशित केलेला इतर बेंचमार्क बाजार व्याज दराचा पर्याय देण्यात आला होता. जुन्या सावकारांकडे कर्ज बेंचमार्क लिंक्ड रेटवर हस्तांतरित करण्याचा किंवा जुन्या पद्धतीनुसार चालू ठेवण्याचा पर्याय आहे.