देश-विदेश

संरक्षण मंत्रालयातील भरतीमध्ये अग्निवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण

Saturday, 18 June 2022, 19:35
Prakash Jagdale

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सैन्य दलातील भरती प्रक्रियेसाठी ‘अग्निपथ’ योजनेची घोषणा केल्यापासून देशभरातून या योजनेला विरोध होत आहे. ‘अग्निपथ’ योजनेला विरोध करण्यासाठी तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. तरुणांच्या आक्रमक आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने या योजनेत बदल केले आहेत. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण मंत्रालयातील नोकऱ्यांमध्येदेखील ‘अग्निपथ’ योजनेतून बाहेर पडलेल्या तरुणांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण मंत्रालयातील भरतीमध्ये अग्निवीरांसाठी १० टक्के आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. अग्निवीरांसाठी विभागाकडून कोणत्या भरती करण्यात येणार आहेत. त्यात आरक्षणाची व्यवस्था केली जाईल. अग्निवीरांना भारतीय तटरक्षक आणि संरक्षण नागरी पदांसह संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या १६ कंपन्यांमध्ये नियुक्तीमध्ये आरक्षण दिले जाईल. अग्निवीरांसाठी १० टक्के आरक्षणाची प्रणाली लागू करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यास सांगितले जाईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.

अग्निवीरांसाठी कमाल वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट; गृह मंत्रालयाची घोषणा
दरम्यान, ‘अग्निपथ’ योजनेचा कार्यकाळ पूर्ण करून बाहेर पडल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कक्षेत येणाऱ्या आसाम रायफल्स आणि सीएपीएफच्या भरतीमध्ये १० टक्के आरक्षण देणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घोषित केले आहे. पहिल्या तुकडीच्या अग्निवीरांना कमाल वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सूट देण्यात येईल. यानंतर अग्निवीरांसाठी कमाल वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट दिली जाईल, असे गृह मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

देशभरात निदर्शने; बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक ठिकाणी जाळपोळ

‘अग्निपथ’ योजनेच्या विरोधात देशभरातील तरुण रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. बिहार-बंगालपासून तेलंगणापर्यंत ‘अग्निपथ’ योजनेच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. दरम्यान, सध्याची अशांततेची परिस्थिती लक्षात घेता बिहार सरकारने एकूण १२ जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. काही ठिकाणी पोलिसांनी जमावबंदीचे आदेश जारी केले आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून या भागात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तेनात करण्यात आला आहे. बिहारमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी हिंसक निदर्शने झाली. आंदोलकांनी मसौधीमध्ये रेल्वे स्टेशन जाळले, तर उत्तर प्रदेशच्या जौनपूरमध्ये रोडवेजची बस पेटवली.

Share