मुंबई : राज्य शासनाने मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ २०१४ च्या अधिनियमान्वये स्थापन केले असून त्यासाठी शासनाने मागील दोन वर्षात १५० कोटी निधी मंजूर केला आहे. नागपूर येथे वरणगाव परिसरात ६० एकर जागा नागपूर येथील विद्यापीठासाठी दिली आहे. याठिकाणी शैक्षणिक संकुल बांधून पूर्ण झाले आहे. या विद्यापीठांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबई, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूर यांच्या विविध उपक्रमांचा आढावा आणि शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबईच्या आझादी ७५अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना उपक्रमात भारतीय संविधानाच्या विविध तरतुदींवर आधारित माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन समारंभ झाला.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शुकरे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूरचे कुलगुरू विजेंदरकुमार, शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबईच्या प्राचार्य अस्मिता वैद्य, बार कॉन्सिलचे सदस्य, प्राध्यापक,विद्यार्थी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर येथे बांधकामासाठी 95 कोटी इतक्या खर्चास शासनाने मान्यता दिली, ₹ 18 कोटी निधी वितरित केला, त्याचा शासन निर्णय
मा.न्यायमूर्ती तथा कुलपती भूषणजी गवईना सुपूर्द केला त्यावेळी मा.न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व मा.न्यायमूर्ती सुनील शुकरे उपस्थित होते. pic.twitter.com/bycYkzrysj— Uday Samant (@samant_uday) March 2, 2022
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सामंत म्हणाले, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या विकासकामांसाठी १५० कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातील १८ कोटी रुपये विविध विकासकामांसाठी मंजूर केले आहेत. पुढील आठवड्यात आणखी १२ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. विधी विद्यापीठाच्या विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून राज्यातील विधी विद्यापीठांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच मुंबई विधी विद्यापीठासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. मुला-मुलींच्या वसतिगृह बांधकामासाठी ९५ कोटी रुपये इतक्या खर्चास शासनाने मान्यता दिली असून त्यासाठी १८कोटी रुपये इतकी रक्कम मंजूर केली आहे. वसतिगृहाचे काम युद्धपातळीवर सुरु असून लवकरच हे काम पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थी तेथे राहू शकतील. या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्ण क्षमतेने ऑफलाईन कॉलेज सुरु होण्यास मदत होईल. त्यासाठी या कामाला गती द्यावी, असेही सामंत यांनी यावेळी सांगितले.