औरंगाबाद : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयानजीक सुमारे २० एकरावर उभारण्यात आलेली व सुमारे ६५ वर्ष जुनी असलेली लेबर कॉलनीचा ताबा मिळविण्यासाठी प्रशासन सरसावले आहे. इथे एकूण ३३८ सदनिका होत्या. लेबर कॉलनी पाडापाडी नियोजनाबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यास महापालिका, पोलिस प्रशासनासह अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. कारवाईसाठी विविध पथके तयार करण्यात आली आहेत. पोलिसांचा चोख बंदोबस्त आहे. परिसरातील रस्ते बंद करुन, वाहतूक अन्य मार्गाने वळवण्यात आली आहे.
ही जागा सरकारी आहे. अनेक ठिकाणी भाडेकरू ठेवण्यात आले आहेत. या ठिकाणी बांधलेली घरंही अनधिकृत असल्याने रहिवासी देखील अनधिकृतपणे राहत आहेत. प्रशासकीय इमारत जीर्ण झाली होती. निवृत्त झालेले अधिकारी देखील या ठिकाणी अद्याप वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे ही जुनी झालेली घरे पाडून जिल्हा प्रशासन ही जागा आपल्या ताब्यात घेत आहे. गेल्या सहा महिन्यापासून इथल्या रहिवाशांचा घरे पाडण्याला आणि रहिवाशी हटवण्याला कडाडून विरोध केला होता, मात्र आता ३३८ घरे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असल्यानं कारवाई करण्यात येत आहे.
लेबर कॉलनीत आज सकाळीच ही पाडकामाची कारवाई सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण हे स्वतः उपस्थित आहेत. मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात घरे जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात झाली आहे. लेबर कॉलनी भागात जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत. पाडकामामुळे काही नागरिक भावुक झाल्याचे दिसून आले. अनेकांना अश्रु अनावर झाले. नागरिकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला. यामुळे कारवाई अतिशय शांततेत सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिली. यावेळी एका कुटुंबातील सदस्यांनी पुनर्वसनाची मागणी केली.
कारवाईसाठी असा आहे फौजफाटा
- अधिकारी ९५
- मनुष्यबळ ४००
- जेसीबी १२
- पोकलँड ५
- रुग्णवाहिका ८
- डॉक्टर ४
- पोलिस कर्मचारी २००