नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (इपीएफ) मध्ये बचत केलेल्या रकमेवर देण्यात येणाऱ्या व्याजाचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२१-२२ या वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर (इपीएफ) ८.१ टक्के व्याज देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर नोकरदार वर्गाला मोठा झटका बसला आहे.
सध्या केंद्र सरकारकडून भविष्य निर्वाह निधीच्या बचतीवर ८.५ टक्के व्याज देण्यात येत होते; परंतु आता यामध्ये घट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. चार दशकांहून अधिक काळातील हा सर्वात कमी व्याजदर असून, या निर्णयाचा सुमारे पाच कोटी ग्राहकांवर परिणाम होणार आहे.
Govt approves 8.1 pc rate of interest on employee provident fund deposits for 2021-22: EPFO office order
— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2022
मार्चच्या सुरुवातीला ‘इपीएफओ’ ने २०२१-२२ साठी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याज ८.१ टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. २०२१-२२ मध्ये हा दर ८.५ टक्के होता. शुक्रवारी ‘इपीएफओ’ ने जारी केलेल्या आदेशानुसार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ‘इपीएफ’ योजनेच्या प्रत्येक सदस्यासाठी २०२१-२२ या वर्षासाठी ८.१ टक्के व्याज देण्याचे निश्चित केले होते. तसेच हा प्रस्ताव कामगार मंत्रालयातर्फे अर्थ मंत्रालयाकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आला होता. त्याला केंद्राकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘इपीएफओ’ कडून आर्थिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या व्याजदरानुसार कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर व्याज जमा करण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे.