मुंबई : राज्यातील युवक, महिला, दिव्यांग व्यक्ती, विधवा आदींच्या कौशल्य विकासाला गती देण्यासाठी आता सीएसआर फंडातूनही मदत घेण्यात येणार आहे. राज्य शासन आणि विविध कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांच्या एकत्रित सहभागातून कौशल्य विकासविषयक विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून यासाठी राज्यस्तरीय कौशल्य विकास सामाजिक दायित्व निधी (CSR) व स्वेच्छा देणगी (VD) समिती स्थापन करण्यात येत आहे. अशी माहिती राज्याचे कौशल्य, रोजगार मंत्री राजेश टोपो यांनी दिली आहे.
राज्यातील युवक, महिला, दिव्यांग व्यक्ती, विधवा आदींच्या कौशल्य विकासाला गती देण्यासाठी आता सीएसआर फंडातूनही मदत घेण्यात येणार आहे. राज्य शासन आणि विविध कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांच्या एकत्रित सहभागातून कौशल्य विकासविषयक विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
— Rajesh Tope (@rajeshtope11) March 26, 2022
याअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये राज्य शासनही योगदाना देणार आहे. कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांनी कौशल्य विकासासाठी २ कोटी ते ५ कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी सीएसआर किंवा स्वेच्छा निधीमधून खर्च केल्यास त्यासाठी राज्य शासन २० टक्क्यांपर्यत शासन सहभाग देईल. त्याचबरोबर ५ ते १० कोटी सीएसआर, स्वेच्छा निधीसाठी राज्य शासन ४० टक्क्यांपर्यंत तर १० कोटींहून अधिका निधी सीएसआर, स्वेच्छा निधीमधून खर्च केल्यास त्या कार्यक्रमासाठी राज्य शासन ६० टक्क्यांपर्यंत शासन सहभाग देईल, अशी माहिती मंत्री टोपे यांनी दिली आहे.