नवी दिल्ली : जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी फॉस्फरस तसेच पोटॅशियम खतांच्या अनुदानात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारकडून एकूण ६० हजार ९३९ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.
मागील आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२१-२२ मध्ये फॉस्फरस, पोटॅशियम खतांसाठी ५७ हजार १५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. त्या तुलनेत यंदा ६० हजार ९३९ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. प्रतिपोत्यामागे दिले जाणारे अनुदान रबी हंगामातील १६५० रुपयांच्या तुलनेत २५०१ रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
वर्ष २०२०-२१ मध्ये हेच अनुदान प्रतिपोत्यामागे ५१२ रुपये इतके होते. अवघ्या दोन वर्षात अनुदानात झालेली वाढ पाचपटीने जास्त आहे. युक्रेन आणि रशिया यांच्या दरम्यान सुरू असलेल्या युध्दामुळे गेल्या काही महिन्यात नैसर्गिक वायू तसेच कच्च्या मालाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. जागतिक बाजारात यामुळे खतांचे दर आवाक्याबाहेर गेले असून, त्याचा फटका भारताला बसत आहे.
१ एप्रिलपासून अनुदानाचा निर्णय अंमलात येणार
हा अनुदानाचा निर्णय १ एप्रिलपासून अंमलात येणार असल्याचे खत मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये सरकारने खतांसाठी एकूण १.२८ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. तत्पूर्वीच्या काही वर्षात हा आकडा वार्षिक ८० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होता. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे खतांचे दर अव्वाच्या सव्वा झाले आहेत. याचा भार शेतकर्‍यांवर पडू नये, यासाठी सरकारकडून सलग दुसर्‍यांदा खत अनुदानात भरीव वाढ करण्यात आली आहे.