मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत केलेला कायदा फेटाळत रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी (४ मे) राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील जवळपास १५ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा बिगुल लवकरच वाजण्याची शक्यता आहे. याशिवाय २१० नगर परिषदा, १० नगरपंचायती आणि १९३० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत.
राज्यातील १५ महापालिकांची मुदत संपली आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, सोलापूर, अकोला, अमरावती आदी महत्त्वाच्या महापालिकांचा समावेश आहे. तसेच राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, जळगाव, अहमदनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, बुलडाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आजच्या आदेशामुळे प्रलंबित असलेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले हाेते. तसेच राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांचे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत एकमत झाले होते;परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका देत, ओबीसी आरक्षणाशिवाय दोन आठवड्यात या निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
ट्रिपल टेस्टशिवाय ओबीसी आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय प्रतिनिधित्वासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कुठलाही दिलासा दिलेला नाही. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी सुनावणी घेत दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. ट्रिपल टेस्टशिवाय ओबीसी आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत राज्यातील २ हजार ४४८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. विशेष म्हणजे मार्च २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेशदेखील न्यायालयाने दिले आहेत. विकास गवळी यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका बसला आहे. सरकारने ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेण्यात येणार नाही, यासंबंधी आदेश पारित केले होते. या आदेशाच्या वैधतेवरही न्यायालय सुनावणी घेणार आहे.