मुंबई : सर्वोेच्च न्यायालयाने निवडणुक आयोगाला लवकरात लवकर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. ओबीसी आरक्षाणाशिवाय राज्यात निवडणुका झाल्यास त्यास महाविकास आघाडी सरकारची दिरंगाई जबाबदार आहे. अशी टिका भाजपकडून करण्यात आली. पण महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करत आहे अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.
राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकंल पाहिजे असा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकराने केला. दुदैवाने सुप्रीम कोर्टाने निर्णय वेगळा दिला. जर आणखीन पुढे दोन-तीने महिने थांबण्याची तयारी ठेवली असती,तर इम्पीरिकल डेटा आला असता आणि सर्व आरक्षण मिळाली असती व सर्वांना न्याय मिळाला असता. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे त्यावर काही विधान करायचं नाही. परंतू मध्यप्रदेश मध्ये सुद्धा भाजपला ओबीसी आरक्षण टिकवता आले नाही. अशा शब्दांत मंत्री जयंत पाटील यांनी भाजपवर टिका केली.