मुंबई : सलग दहा वर्षे देशाचे कृषिमंत्रिपद आणि अनेक वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद भूषवूनही शरद पवार यांनी शेतकरी कल्याणाच्या केवळ गप्पा मारल्या आहेत. त्यांनी त्यावेळीच शेतकऱ्यातला देव शोधला असता तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती, अशी घणाघाती टीका माजी कृषिमंत्री आणि भाजपचे नेते अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या वजनाचा वापर करून राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आता राज्यातील शिल्लक उसाचे नियोजन करण्यासाठी आघाडी सरकारला भाग पाडावे आणि नंतर कविता वाचनाचे कार्यक्रम करावेत, असा टोमणा अनिल बोंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे लगावला आहे.
सातारा येथे ‘उपरा’ कार लक्ष्मण माने यांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कष्टकऱ्यांच्या व्यथा सांगताना कवी जवाहर राठोड यांची एक कविता वाचून दाखवली. या कवितेनंतर पवारांनी हिंदू देवी देवतांचे बाप काढले, अशी टीका भाजपने केली. याच कवितेमुळे सध्या भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार कलगीतुरा रंगला आहे. दरम्यान, या विषयाच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते अनिल बोंडे यांनीही शरद पवारांवर निशाणा साधला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी आणि भाजप असा संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे.
अनिल बोंडे म्हणाले, शरद पवार यांच्या देखरेखीखाली राज्यातले सरकार चालते. आघाडी सरकारने ऊस उत्पादन अधिक होणार हे माहिती असूनही त्याच्या गाळपाचे नियोजन वेळीच केले नाही, म्हणून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. बीड जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची दखल घेऊन पवारांनी महाविकास आघाडीला युद्ध पातळीवर शिल्लक उसाचे नियोजन करायला लावावे, शिल्लक उसाचे गाळप होणार नसेल तर शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यास राज्य सरकारला भाग पाडावे, असेही बोंडे यांनी या पत्रकात नमूद केले आहे.
इथेनॉलचे पेट्रोलमधील मिश्रणाचे प्रमाण प्रत्यक्षात २० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यावर ही उलाढाल ५० हजार कोटींच्या पुढे जाईल. पवार यांनी सलग दहा वर्षे कृषिमंत्री असताना पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण प्रमाण १ ते दीड टक्के एवढेच होते. त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यातला देव शोधत इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण १० टक्क्यांवर नेले असते तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले असते, असा टोला बोंडे यांनी हाणला आहे.
मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस प्रणित आघाडीचे सरकार सलग दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत होते. या काळात इथेनॉल उत्पादनाच्या वाजपेयी सरकारच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मोदी सरकारने गेल्या ८ वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून अनेक निर्णय घेत २०२३ पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे जाहीर केले आहे, असे बोंडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.