मुंबई : राज्यातील ठाकरे सरकारने इंधन करकपातीचा केवळ कागदी गाजावाजा करून पुन्हा एकदा जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केल्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली असली तरी त्यासंबंधीचा अधिकृत आदेश अद्याप जारी केला नाही. ही जनतेची निव्वळ फसवणूक आहे, अशी टीका भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.
सोमवारी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने रविवारी पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) २ रुपये ८ पैसे, तर डिझेलवरील करात १ रुपया ४४ पैसे कपातीची घोषणा केली; पण त्याबाबतचा अधिकृत अध्यादेश अद्याप काढला नाही. महागाईने त्रासलेल्या जनतेस दिलासा देण्यासाठी ठाकरे सरकारने दारूप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलवरील करातही तातडीने ५० टक्के कपात करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने दरकपातीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही, तर केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा हा स्वाभाविक परिणाम आहे. केंद्र सरकारने रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस कमी केल्याने राज्याचा कर कमी झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पेट्रोलवर २ रुपये ८ पैसे आणि डिझेलवर १ रुपया ४४ पैसे इतका कर कमी झाला आहे. जनतेच्या खिशातून हजारो कोटींची लूट केल्यानंतर आता पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये अनुक्रमे २.०८ रुपये व १.४४ रुपये कपातीचा केवळ कागदी गाजावाजा करून ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा जनतेची फसवणूक केली आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात करण्याची केवळ घोषणा न करता त्याबाबतचा शासन आदेश (जीआर) जारी करावा, अशी मागणीही उपाध्ये यांनी केली.
केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात करून जनतेला मोठा दिलासा दिल्यावर ठाकरे सरकारने दीड ते दोन रुपये कपात करून राज्यातील जनतेची क्रूर चेष्टा केली. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर लिटरमागे ३२.५५ रुपये तर डिझेलवर लिटरमागे २२.३७ रुपये एवढा कर राज्य सरकार आकारते. केंद्र सरकारने कर कपात करून राज्याचा कर कमी करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही ठाकरे सरकारने कर कमी केले नाहीत, उलट अनावश्यक वाद घालून राजकारण सुरू ठेवले. एकीकडे महागाईच्या नावाने सत्ताधाऱ्यांनीच निदर्शने करायची आणि दुसरीकरे कर कपात न करता जनतेची लूट सुरूच ठेवायची असा दुटप्पी डाव महाविकास आघाडी खेळत असून केंद्राशी संघर्ष करण्याच्या खुमखुमीतून जनतेला महागाईच्या खाईत भरडण्याचा कपटी खेळ उघड झाला आहे,” असे केशव उपाध्ये म्हणाले.
ठाकरे सरकारने दारूवरील करात तब्बल ५० टक्क्यांची कपात करून दारू उत्पादकांना मोठा मलिदा मिळवून दिला. मात्र, इंधनाच्या किंमती कमी झाल्यास महागाई कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल हे ठाऊक असूनही पेट्रोलवर जेमतेम दोन रुपयांची कपात करून जनतेला दिलासा नाकारला, असा आरोपही उपाध्ये यांनी केला. विदेशी मद्याला दिलेल्या सवलतीप्रमाणेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील राज्याच्या व्हॅट आकारणीतही ५० टक्के कपात झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आपण धूर्त राजकारणी आहोत असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. आताच्या कर कपातीचे गाजर दाखवून जनतेला राज्य सरकारकडून प्रत्यक्षात कोणताच लाभ मिळणार नाही याची काळजी घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा तेच दाखवून दिले आहे. मुळात ठाकरे सरकारने कर कपातीचा केवळ कागदावरच गाजावाजा केला असून ही कर कपात प्रत्यक्षात आणून जनतेला दिलासा देण्याची इच्छा नसल्यामुळे त्यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जारी करण्यासही ठाकरे सरकार टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला.