वाराणसी : बहुचर्चित ज्ञानवापी मशीद वाद प्रकरणाची आज वाराणसी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. उद्या, मंगळवारी दुपारी २ वाजता निर्णय सुनावण्यात येणार आहे. तसेच पुढील सुनावणी कशी होणार, याची रूपरेषा काय असेल, हे उद्या सांगण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद वाद प्रकरण वाराणसी जिल्हा कोर्टाकडे वर्ग केले आहे. . या प्रकरणाची ८ आठवड्यात सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांसमोर ज्ञानवापी मशीद वादाची सुनावणी सुरू झाली. दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयातील सर्व फायली जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात पोहोचल्या आहेत; परंतु अद्याप फायली पाहावयाच्या आहेत. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या मागण्या मांडल्या. मात्र न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देता सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे.
आज वाराणसी जिल्हा कोर्टातील सुनावणीसाठी हिंदू पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता मदन बहादूर सिंह उपस्थित होते. त्यांच्यासोबत अॅड. हरी शंकर जैन, विष्णू शंकर जैन आदी तर मुस्लिम पक्षाच्या वतीने रईस अहमद आणि अभय यादव उपस्थित होते. मुस्लिम पक्षाच्या वतीने अभय नाथ यादव यांनी दीन मोहम्मद यादव यांच्या १९३६ च्या खटल्याचा संदर्भ दिला. यामध्ये ज्ञानवापी मशिदीत दीर्घ काळापासून नमाज अदा केली जात आहे. त्या ठिकाणी मशीद असून उच्च न्यायालयानेदेखील मुस्लिम पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला होता, हा मुद्दा मांडला. हिंदू पक्षाने शृंगार गौरीच्या रोजच्या पूजेची तसेच वजूखान्यात सापडलेल्या कथित शिवलिंगाच्या पूजेची मागणी करण्यात आली. नंदीच्या उत्तरेकडील भिंत तोडून डेब्रिज हटवावे, शिवलिंगाची लांबी, रुंदी जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करावे, अशीही मागणी करण्यात आली, तर मुस्लिम पक्षाच्या वतीने वजूखाना सील करण्यास विरोध करण्यात आला.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने उद्या दुपारी २ वाजेपर्यंत निर्णय राखून ठेवला आहे. याप्रकरणी मंगळवारी अन्य पुरवणी याचिकांवरही विचार करण्याचे न्यायालयाने ठरवले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीची प्रक्रिया काय असेल हे मंगळवारी न्यायालयाला सांगण्यात येणार आहे. याशिवाय पुढील सुनावणीची तारीखही कळवण्यात येणार आहे. हिंदू पक्षाने न्यायालयाकडे आयोगाचा अहवाल, व्हिडीओ आणि फोटोंची मागणी केली आहे.
दरम्यान, न्यायालयीन सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी न्यायालयाच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. दोरीला बॅरिकेड करून केवळ पक्षकार आणि वकिलांनाच प्रवेश दिला. सर्वेक्षणासाठी यापूर्वी नियुक्त केलेले न्यायालयाचे आयुक्त (कोर्ट कमिशनर) अजय मिश्रा यांचेही नाव यादीत नसताना त्यांना परत पाठण्यात आले. गेल्या सुनावणीदरम्यान अजय मिश्रा यांना आयुक्तपदावरून हटवण्यात आले होते.