अहमदनगर : पाच वर्षांपूर्वी ज्या पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी संपाची हाक दिल्यानंतर राज्यभरात शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक संप झाला होता, त्याच पुणतांबा गावातून आता शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. आज पुणतांबा येथे झालेल्या विशेष ग्रामसभेत शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे १६ ठराव मंजूर करण्यात आले असून, राज्य सरकारने या मागण्यांची पूर्तता न केल्यास १ जूनपासून धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत एक निवेदन राज्य सरकारला देण्यात येणार आहे. या निवेदनावर पुढील सात दिवसांत योग्य तो निर्णय घेतला नाही, तर १ जूनपासून पुणतांबा गावात धरणे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे. १ ते ५ जूनदरम्यान पाच दिवस हे धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. त्यानंतरही सरकारला जाग आली नाही, तर ५ जूननंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. कांद्याला प्रती क्विंटल पाचशे रुपये अनुदान द्यावे यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे १६ ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आले. राहाता तहसीलदारांना उद्या ठरावाचे निवेदन देण्यात येणार आहे. तसेच इतर ग्रामपंचायतींनी हे ठराव सरकारला पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन झाले होते. हे आंदोलन देशातील शेतकऱ्यांसाठी दिशादर्शक ठरले होते. या आंदोलनाचा पाया अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी घातला होता. पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी संपाची हाक दिल्यानंतरच २०१७ साली राज्यभरात शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक संप झाला होता. पुणतांबा गावातून सुरू झालेल्या या आंदोलनाची धग संपूर्ण राज्यभर पसरली होती. केवळ राज्य सरकारलाच नव्हे तर केंद्रालाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली होती. यानंतर ५ वर्षांनंतर आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी पुणतांब्यातील शेतकरी एकत्र आले असून, शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय जाहीर केला आहे. किसान क्रांतीच्या झेंड्याखाली आंदोलनाला दिशा देण्यासाठी आज पुणतांबा (ता. राहता) येथे विशेष शेतकरी ग्रामसभा घेण्यात आली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी पुणतांबा-रास्तपूर ग्रामपंचायतचे सरपंच डॉ. धनंजय धनवटे होते. या ग्रामसभेला भास्कर मोटकर, विठ्ठलराव जाधव, बाळासाहेब चव्हाण, मुरलीधर थोरात, सुहास वहाडणे, सुभाष वहाडणे आदींसह गावातील शेतकरी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. २०१७ मध्ये झालेले आंदोलन हे मध्येच अर्ध्यावर सोडून आंदोलन संपले, असे सांगितल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन न थांबवता पुढे सुरू ठेवून आंदोलन यशस्वी केले. तसे करायचे असेल तर आंदोलन करून शेतकऱ्यांना फसवू नका. राजकीय पक्ष, नेत्यांपासून अलिप्त राहून आंदोलन लवकरात सुरू करावे, अशा भावना या सभेत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
ग्रामसभेत झालेले ठराव
या ग्रामसभेत ऊस पिकाला एकरी १ हजार रुपये अनुदान द्यावे, शिल्लक ऊस पिकाला हेक्टरी दोन लाख रुपये द्यावे, कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव द्यावा, कांद्याला प्रती क्विंटल ५०० रुपये अनुदान द्यावे, शेतकऱ्यांना दिवसा पूर्ण दाबाने वीज मिळावी, थकित वीजबिल माफ झाले पाहिजे, कांदा आणि गव्हाची निर्यातबंदी उठवावी, सर्व पिकांना आधारभूत किंमत देण्यात यावी, त्यासाठी आयोगाची स्थापना करून निर्णय घ्यावा, २०१७ साली केलेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांचे अनुदान देण्यात यावे, दुधाला उसाप्रमाणे एआरपी लागू करावा, दुधाला कमीतकमी ४० रुपये दर दिला जावा, खाजगी दूध संकलन केंद्रात होणारी लूट थांबवावी, वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात यावी, शेतकरी आंदोलनात दाखल गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना जमिनी नावावर करून द्याव्यात आदी मागण्यांचे ठराव संमत करण्यात आले.