After Election SANGHA DAKSHA..(निवडणूकी नंतर संघ दक्ष)

महाराष्ट्रातल्या विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ व नांदेड लोकसभा मतदार संघातील पोट निवडणूक २०२४ दि. २३ नोव्हेंबर २०२४ च्या निकालाने पार पडली. यात भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजीतपवार गट) व शिवसेना ( एकनाथ शिंदे ) यांनी केलेली दैदीप्यमान कामगीरी, त्यातील आकड़ेमोड, माहिती सर्वत्र उपलब्ध झालीच आहे. यथावकाश निवडणूकीत झालेले प्रत्यक्ष मतदान, मतमोजणी नंतरची आकड़ेवारी याबाबत केले गेलेले आरोप, त्यांचे निरसन, हे ओघाने येतच राहणार आहे.

हिंदुत्व खतरेमे या नेरेटीव्ह म्हणून केली गेलेली पेरणी हे वादातीत. त्याचा हरल्यानंतर घ्यावयाचा उपयोग, विरोधी पक्षा सारख्या चाणाक्ष (NOt चाणाक्य) पक्षाणे उचलणे हे ओघाने आलेच. जरांगे ईफेक्ट, जाती पातीचे राजकारण, पैसे वाटले, पैसे लाटले, त्यांचे पैसे घ्या आम्हाला मतदान करा, पासून ते निवडणूक निकालावर नळावरचे भांडण पर्यंत आपण सर्व अनुभवत आहातच.

महायुतीला निवडणूकीत राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या खालच्या फळीपर्यंत झालेली मदत, हा विरोधकांसाठी वादाचा मुद्दा. कारण त्यांच्या या निवडणूकीत हरण्याच्या प्रमुख कारणांपैकी ते एक महत्वाचे कारण. सामन्य मतदार म्हणून, या निवडणूकीत राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या निमस्तर कार्यकर्त्यांनी केलेली कामगीरी, निवडणूकींच्या आकडेवारीवरून अधोरेखीत होते. तो समज किंवा गैर समज हा भाग वेगळा. आपण सुज्ञ वाचक म्हणून समजूया की, खरंच राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचा यात हात आहे.(उगाच विरोधी पक्षांच्या हातात आयतं कोलीत नको) तर, हि निवडणूक ऱाष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या मदतीने, महायुती ने जिंकली. (होय की नाय ओ रामदास जी, नाही तुम्ही आठवले एकदम म्हणून).

परंतू आता हेच बघाना नांदेड जिल्ह्याच उदाहरणं घेऊ. (अशोकराव इकडे मुलीसाठी लढत होते म्हणून नव्हे …पण काँग्रेस विधानसभेत सफाचाट झाली म्हणून) (लोकसभेत संतूक रावांचा संतूर साबण EFFECT करु न शकल्यामुळे,त्यांचा झाक पोस्टल मध्ये विरुन गेला.) एकुण नऊ विधान सभा मतदार संघ. त्यातली सहा मतदारसंघ, नांदे़ड लोकसभा मतदार संघाच्या प्रभावात सहा विधान सभा मतदार संघ. या नऊ मतदार संघात निवडूण आली मराठा आमदार ८. एकमेव मागास वर्गीय जितेशजी अंतापुरकर. बघा जरांगे साहेब ८ मराठा एक मागासवर्गीय….जमल का समीकरणं. आता गंमत आहे ती, राष्ट्रीय स्वंयसेवक, विश्व हिंदू परीषद, बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांची. जोश जोश मध्ये आठ आमदार आणली हो. सारा गाव मामांचा, पण एक ना कामाचा…अशी गत या तिन्ही हिंदूत्व वादी संघटणेच्या कार्यकर्त्यांची झाली आहे. कुठलाही जिहाद घडला, आणि या तिन्ही संघटनांची पदाधिकारी, कार्यकर्ते, प्रशासनीक यंत्रणेकडे गेली, तर पाठबळ या एका ही आमदारांच मिळणार नाही.

धर्माबाद प्रकरणाने आमदार व कार्यकर्ते दुरावलेले, त्यामुळे नायगांव विधानसभेकडनं आशाच करुनये अशी स्थिती. नांदेडात दक्षिणेचे आमदार महोदय, यांचा दुरापास्त संबंध नाही.  उत्तरेच्या आमदाराला पाडा म्हणून हायकमांड, दस्तरखुद्द वाडा, आणि इतर जोर लावून होते, त्यांच्या कडे तोंड दाखवायला जागा नाही.  किनवट १५० किमी वर. लोहा वाल्यांनी अजीत पवारांचा केलेला घरोबा. बिलोली-देगलूरातील तर ताटाखालीच. हदगांव यांची व नांदेड उत्तरची स्थिती सारखीच. मुखेडात देखील नो व्हाईस नो सुनावणी, नो अपील. भोकर मतदार संघात ताईंनां फोन कसा करायचा.

हमे, उन्होने सभी के नजरों मे मुमताज (सन्मानीत) बना दिया…

हमे, बस सभी लोगों मे  उन्हे नजरअंदाज करना है….

ही स्थिती नांदेड लोकसभा विधानसभा मतदार संघात बीजेपी, आरएसएस, विहीप, बजरंगदलाच्या कार्यकर्त्यांत प्रकर्षाने जाणवत आहे. निवडणूकीचा निकाल घोषीत झालेला अजून पिंक कार्ड मध्ये बंदीस्त व्हायचा आहे. अजून तुझा हळदीचा रंग की ग पिवळा..अशी स्थिती असलेले हे सर्व या हळदीचा घाट (हिंगोलीवाला नव्हे) दाखविण्यास अतूर झालेली, गेल्या चार पाच दिवसांतील घटनांतून दिसायला सुरुवात झाली आहे. हा आरोप नाही, अनुभव आहे. यातील जरा फरकाने मराठवाड्यात व आजूबाजूंच्या मतदार संघात स्थिती आहे. याच निवडणून आलेल्यांच्या चेल्या चपाट्यांनी, स्वतःचे रंग उधळायला सुरुवात केली आहे. सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांना, सांगा कोठे पोस्टींग पाहीजे वाले, संपर्क सुरु झाले आहेत. याचा जोर उदया मंत्रीमंडळाच गठण झाल्यावर जोरात असणार आहेत. नौकरशाहीला तर हे बरच आहे. पण ज्या मतदारांनी ज्या विश्वासाने महायुतीच चयन केलं त्याच काय? हा विश्वातघात म्हणायंचा का ? पालक मंत्री ठरायच्या अगोदर, त्यासाठी लागलेली शर्यत काय दर्शवित आहे. निवडणूकीच्या निकालावर स्वाक्षऱ्या करण्या अगोदर, मुंबईत तळ ठोकुण बसणारी महाभाग आहेतच की. सेकंड टर्म वाल्यांची लॉबींग का दर्शवीते. मग काँग्रेस काय किंवा जनता दल काय किंवा भाजपा काय? सुधारणा यांच्या वर्तणूकीत होणारच नाही का? घटना फक्त नागरीकांनीच पाळायची. यांना पुन्हा राण मोकळं.

हिंदूत्व वाद, वक्फ बोर्ड यासारखी प्रश्न तुम्ही सोडवतालच. पण रोजच्या जगण्यासाठी आटापीटा करणाऱ्या सामान्यांच काय ? स्थानीकांना प्राधान्य दिलं गेलं तरच त्या त्या भागाचा विकास घडेल. स्थानिक प्रश्नांची जाण असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना निव्वळ वा-यावर सोडून चालणार नाही. प्रगती पुस्तकाच्या नोंदीचे अधिकार निश्चितच गुंफविली जातील. पण त्या प्रगती पुस्तकांतील पडलेल्या मार्कांचा विचार व्हावा. आपली माॅनिटरींग होत आहे, ही भीती त्या त्या विधान सभेच्या त्या त्या प्रमुखांना असावी. नाहीतर पुढच्या निवडणूकीत उमेदवारांच्या मालमत्ते मधील वाढीच्या बातम्या आहेतच की चघळायला.

संघाने पुढच्या निवडणूकांचे उमेदवार निवडणूकी पुर्वी दोन वर्ष अगोदर, आजी सदस्यांच्या कामगीरींवर निश्चीत करण्याचे धोरण आखावे. वचन नामा,वचन पुर्ती या संबंधाने काळ, काम, वेगाचे गणीत तपासांव. त्यावरुन पुढची धोरण आखावीत. एवढंच साधं मांडण आहे.  नाहीतर आहेच……

ख्वाबों की काई पर चलना भारी पडा बेध्यानी मे

एक जरा सी प्यास की खातीर , डुब गये हम पाणी मे

दुनिया का दिल रखते रखते, सब अरमां कुर्बान किये

हमने सारी फौज लगादी पत्थर की निगरानी मे.

Share