नवी दिल्ली : कोरोनानंतर आता दोन वर्षांनी म्हणजे ३० जूनपासून अमरनाथ यात्रेला सुरुवात होत आहे. यावर्षीच्या अमरनाथ यात्रेसंदर्भात केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. अमरनाथ यात्रेसाठी जाणाऱ्या सर्व यात्रेकरूंना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. तसेच प्रत्येक यात्रेकरूला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन (आरएफआयडी) टॅग देण्यात येणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही घोषणा केली आहे.
अमरनाथ यात्रेबाबतच्या घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी तीन उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या. यापैकी दोन बैठका या अमरनाथ यात्रेची सुरक्षा आणि त्यासंदर्भातील व्यवस्थेबाबत होत्या तर तिसरी बैठक ही जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसाधारण सुरक्षा व्यवस्थेबाबत होती. या बैठकानंतर अमरनाथ यात्रेसाठी जाणाऱ्या सर्व यात्रेकरूंना प्रत्येकी ५ लाखांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार यंदा पहिल्यांदाच यात्रेकरूंना टॅग दिले जाणार आहेत. आतापर्यंत हे आरएफआयडी टॅग फक्त वाहनांनाच दिले जात होते. यासोबतच टेंट, वायफाय हॉटस्पॉट, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था यासारख्या आवश्यक सोयी यात्रेकरूंच्या संपूर्ण मार्गात करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय, बाबा बरफानींचे ऑनलाईन लाईव्ह दर्शन, अमरनाथ गुहेतील सकाळ आणि संध्याकाळच्या आरत्या याचे लाईव्ह दर्शन, बेस कॅम्पवर निरनिराळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजनदेखील केले जाणार आहे.
अमरनाथ यात्रेमध्ये दहशतवादी कारवाया होऊ नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक ती सर्व पावले उचलल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल दोन वर्षांनंतर अमरनाथ यात्रेला परवानगी मिळाल्यामुळे यावेळी सुरक्षेसोबतच इतर सर्व व्यवस्था चोख ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यापूर्वी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अमरनाथ यात्रा झाली होती. त्यानंतर आता दोन वर्षांनंतर म्हणजेच ३० जूनपासून यात्रेला सुरुवात होत आहे.
तब्बल ६ हजार फुटांवरील वातावरणात पुरेशा ऑक्सिजन सिलिंडर्ससोबतच मेडिकल बेड्स, रुग्णवाहिका आणि हेलिकॉप्टर्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता ही काळजी घेण्यात आली आहे. तसेच प्रवाशांच्या सोयीसाठी सर्व प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थेमध्ये वाढ करण्यात यावी, असे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहेत.