मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी एका वर्षाहून अधिक काळ तुरुंगात राहिल्यानंतर माजी मंत्री आमदार अनिल देशमुख यांनी मागील महिन्यात जमीन मंजूर करण्यात आला होता. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर अनिल देशमुखांनी मतदारसंघावर लक्ष्य केंद्रीत केलं असून, मतदारसंघातील मागणीसंदर्भात एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिलं आहे.
अनिल देशुखांनी पत्र म्हटलं की, काटोल व नरखेड तालुक्यातील जनतेच्या सोईसाठी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरु करण्याची मागणी होती. त्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्वत: मंजुरी दिली असून, तसा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पुढील मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मान्यता देऊन आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.
काटोल व नरखेड तालुक्यातील विशेषतः नरखेड तालुक्यातील जनतेला नागपूर येथे न्यायालयीन कामासाठी ये-जा फार त्रासदासक होतं. यामुळे काटोल येथेच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची मागणी होत होती. ‘त्या संदर्भात नरखेड व काटोल तालुका वकील संघाने सुद्धा मागणी केली होती. याला मंजुरी मिळावी, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी वकील संघटनांसोबत चर्चा करुन यावर कसा तोडगा काढता येईल, यासाठी प्रयत्न केले. याला प्राथमिक मान्यता मिळण्यासाठी मुंबई येथील उच्च न्यायालयात प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.