मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे.
या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कॉंग्रेस नेते अशोक चव्हाण हे उपसमितीचे अध्यक्ष होते. तर एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात आणि दिलीप वळसे पाटील हे समितीचे सदस्य होते. यापूर्वीच्या भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेच मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीची जबाबदारी होती.चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने सारथी संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती.