अर्थसंकल्पात भाजपच्या जुन्या घोषणांना मूठमाती – अशोक चव्हाण

२०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला भाजपचे नेते ऐतिहासिक अर्थसंकल्प म्हणून संबोधत आहेत. परंतु यंदाचे अर्थसंकल्पीय भाषण मागील काही वर्षातील सर्वात लहान भाषण आहे. केंद्र सरकारकडे भरीव असते, तर ते त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले असते. परंतु, सांगण्यासारखेच काहीच नसल्याने हे भाषण कदाचित संक्षिप्त झाले असावे. महाभारतातील श्लोक आणि ‘अमृतकाल’,‘गतीशक्ती’सारखे मोठमोठे शब्द वापरून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे वजन वाढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, लहान-मोठे व्यावसायिक व उद्योजक आणि गरिबांसाठी त्यात काहीच नसल्याने तो एक पोकळ अर्थसंकल्प ठरला असल्याची मत चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

केंद्र सरकार एकिकडे दावा करते की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ८ ते ९ टक्क्यांच्या वेगाने विकास होतो आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये १ लाख ४० हजार कोटींचे विक्रमी जीएसटी संकलन झाले आहे. असे असेल तर मग देशाच्या या वाढत्या उत्पन्नाचा अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना थेट भरीव आर्थिक लाभ का मिळाला नाही, याचे उत्तर केंद्राने दिले पाहिजे. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र केवळ सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण व अॅसेट मॉनेटायजेशनवर विसंबून असल्याचे दिसून येते. एलआयसीच्या आयपीओची घोषणा हे त्याचेच प्रतिक आहे. असेही ते म्हणाले.

अर्थव्यवस्थेवरील कोरोनाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मिती तसेच उत्पादन व क्रयशक्तीत वाढ आवश्यक आहे. या दिशेने केंद्रीय अर्थसंकल्पात नियोजन दिसून येत नाही. आयकरात दिलासा मिळण्याच्या अपेक्षेत असलेल्या नोकरदारांची मोठी निराशा झाली आहे. हमीभावाला वैधानिक संरक्षण देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीवर केंद्र सरकार काहीही बोलले नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याचा रोडमॅप अर्थसंकल्पात दिसला नाही. मागील काही वर्षात भारताच्या सिमेवरील परकीय आव्हाने गंभीर झाली आहेत. त्या दृष्टीने संरक्षणासाठी भरीव आणि वाढीव तरतूद अपेक्षित होती. मात्र ते सुद्धा अर्थसंकल्पीय भाषणात दिसून आले नाही. अशी खत मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.