नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्वत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा निर्णय दिला आहे. बांठिया आयोग शिफारसी बाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा आणि २ आठवड्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश दिले आहे.
जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचं म्हटलं जात आहे.
बांठिया आयोग अहवालातील मुद्दे
राज्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस केली आहे पण प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे, आदिवासी बहुल जिल्ह्यात ओबीसींना आरक्षण नाही. तर नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली(एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असं या अहवालात नमूद केलंय.
१) राज्य सरकारने दि.११ मार्च २०२२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी समर्पित आयोग जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला.
२) बांठीया आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी ७ जुलै २०२२ रोजी सरकारला सादर केला.
३) बांठीया आयोगाने आपल्या शिफारशी मध्ये ओबीसी हे नागरीकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचे शिफारशीत सांगीतले आहे.
४) मतदार यादीनुसार सर्वे रिपोर्ट ( जनगणना अहवाल ) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३७% (टक्के) असल्याचे या अहवालात अनुमानीत करण्यात आलंय.
५) राज्यामध्ये ओबीसींची एकूण जनसंख्या ही जरी ३७% दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी दर्शविण्यात आली आहे.
६) ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एस. सी/एस. टी ची लोकसंख्या ५०% असेल त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. या नियमानुसार, गडचिरोली, नंदुरबार, आणि पालघर जिल्हा परीषद मध्ये ओबीसींना शुन्य % आरक्षण असणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातही आदिवासी तालुक्यांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही.७) बांठीया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना २७% (टक्के) आरक्षण देण्याची शिफारशी केली आहे, हे देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५०% टक्केच्यावर जाऊ नये, अशीही अट घातली आहे