तातडीने सर्वेक्षण करून पूरग्रस्तांना मदत करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपुर : कमी वेळात अधिक पाऊस कोसळल्य़ामुळे जुलै महिन्यात पूर्व विदर्भावर आभाळ कोसळले आहे. १ लाख ३४ हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत अतिशय संवेदशीलतेने व सामान्य नागरिकांचे, शेतकऱ्यांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने सर्वेक्षण करा. राज्य सरकारचे विदर्भासह राज्यातील पूर परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

वर्धा, चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आढावा घेतल्यानंतर ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना जिथे शक्य आहे तिथे दुबार पेरणीसाठी मदत करण्याचे निर्देश दिले. खते, बियाण्यांसाठी तातडीने मदत केली जाईल तथापि आता पुराच्या दु:खात असणाऱ्या नागरिकांना, शेतकऱ्यांना तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात यावे त्यांना योग्य निवारा व जीवनावश्यक सोयीसुविधा द्याव्यात. पशुधन मोठ्या प्रमाणात मृत्यूमुखी पडले आहेत. त्याची गंभीरतेने नोंद घ्यावी. तातडीची मदत म्हणून देण्यात येणारी आर्थिक मदत विनाअवकाश पोहचावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले.

गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गडचिरोली दौरा केला होता. त्यानंतरही गडचिरोली जिल्ह्यातील परिस्थिती अतिशय गंभीर असून मध्य प्रदेशपासून सर्व जिल्ह्यातील पाण्याला गडचिरोलीत थोप बसत आहे. त्यामुळे सिरोंचा तालुक्यातील परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. या जिल्ह्याकडे सर्वाधिक लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे कायम बाधित होणाऱ्या गावांना कायमस्वरुपी उपाययोजना बहाल करण्यात येतील. तुर्तास सर्व जिल्ह्याने तातडीची कामे व दीर्घ मुदतीच्या सुधारणा अशा पध्दतीचे नियोजन करावे. पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीचा नेमका अंदाज घेऊन वेळेत प्रस्ताव सादर करावेत, अशी सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली.

यावेळी त्यांनी कमी वेळात अधिक पाऊस झाल्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत तितक्याच तत्परतेने प्रतिसाद देणारी यंत्रणा सक्रीय करण्याचे गरज असल्याचे सांगितले. धरणे सगळी भरलेली आहेत. त्यामुळे आता येणारा पाऊस परिस्थिती गंभीर करु शकतो. पाणीसाठे व त्याचे व्यवस्थापन ‘हायअलर्ट’वर घ्या. अनेक जिल्ह्यांमधील पीक कर्जाची आकडेवारी बघितली असता सरकारी बँकांची कर्ज वाटपातील आकडेवारी कमी आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकेला या संदर्भात  विचारणा करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

Share