सुप्रीम कोर्टात आज ओबीसी समुदायाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी होणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले की, माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के ओबीसी आरक्षण मान्य करणार का? बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादरही केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टानं ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितलं आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
बांठीया आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे
- राज्य सरकारने दिनांक ११ मार्च २०२२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला.
- बांठीया आयोगाने आपला अहवाल व शिफारशी ७ जुलै २०२२ रोजी सरकारला सादर केला.
- बांठीया आयोगाने आपल्या शिफारशीमध्ये ओबीसी हे नागरिकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचे शिफारशीत सांगितले आहे.
- मतदार यादीनुसार सर्वे रिपोर्ट ( जनगणना अहवाल ) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचे अनुमानित करण्यात आले.
- राज्यामध्ये एकूण जनसंख्या जरी ३७ टक्के दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही लोकसंख्या वेगवेगळी दर्शविण्यात आली आहे.
- ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या ५० टक्के असेल, त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. याच्या परिणामी गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर जिल्हा परीषद मध्ये ओबीसी आरक्षण शून्य टक्के असणार आहे.
- बांठीया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे.