नागपूर : अचानक येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत सर्वाधिक फटका बसतो तो शेतकऱ्यांच्या गुराढोराना. त्यामुळे शासनाच्या पशूध विमा योजनेचा लाभ प्रत्येक शेतकरी घेईल यासाठी प्रयत्न करावा. गुरे, शेळी-मेंढीपासून कोंबड्यांपर्यत सर्वांचाच विमा काढता येतो. सहज सुलभ असणारी ही योजना प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात माहिती झाली पाहिजे. यासाठी पशूसंवर्धन विभागाने प्रसिध्दी मोहिम राबवावी, असे निर्देश राज्याचे पशूसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार यांनी दिले.
नागपूर येथे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या विभागातील सर्व शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक आज त्यांनी घेतली. यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना, नावीन्यपूर्ण योजनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय पशुधन योजनेची सद्यस्थिती, कृत्रिम रेतन, लिंग विनिश्चितीकरण, वैरण विकास, औषध उपलब्धता, लसीकरण व लस उपलब्धता, दवाखान्यांची स्थिती, एकात्मिक कुक्कुट पालन योजना, राष्ट्रीय पशुधन अभियानाचा आढावा घेतला.
जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या पशुसंवर्धन विभागाला देण्यात आलेल्या निधीची माहिती त्यांनी घेतली. तसेच नाविन्यपूर्ण योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्यात कोणते वेगळे प्रयोग पशुसंवर्धन विभाग राबवीत आहे, याची माहिती जाणून घेतली. यावेळी त्यांनी पशुधन विमा योजनेसंदर्भात गावातील शेतकऱ्यांना अद्याप माहिती नसल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. प्रत्येक गावांमध्ये या संदर्भात माहिती गेली पाहिजे. पशुपालन करताना अचानक जनावर दगावल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. शेतकऱ्याची, पशुपालकांची आर्थिक स्थिती आणि जनावरांच्या आजच्या किमती बघता प्रत्येक जनावराचा विमा काढला जाणे आवश्यक आहे. गाय, म्हैस, बैल, संकरित पशुधन, शेळ्यामेंढ्या, घोडे, गाढव, उंट, डुक्कर, ससे सर्वांचाच विमा निघतो. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन अनुदानित, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ मार्फत विमा उपलब्ध केला जात आहे. सुलभ पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
वैरण विकास संदर्भात त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी कंत्राट प्रक्रिया रेंगाळल्यामुळे पशुधनासाठी वैरण उपलब्ध नाही, असे होता कामा नये. याची जबाबदारी कोणावर तरी निश्चित केली जाईल त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने करावी, असे निर्देशही त्यांनी मुंबई येथील अधिकाऱ्यांना दिले. तातडीची सुविधा म्हणून अनेक जिल्ह्यांमध्ये फिरता पशु दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे. मात्र यावर नेमणूक करताना डॉक्टरांनी सामाजिक जाणिवेतून काम करावे. शेतकरी आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही म्हणून ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. हे लक्षात ठेवून ही योजना राबवावी, तसेच अधिकाअधिक कॉल येतील यासाठी कॉल नंबर सर्वत्र दिला जाईल याची खात्री करावी.