मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी नेमलेल्या समर्पित बांठिया आयोगाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या त्रुटी दुर करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजना कराव्यात. सुप्रिम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन याबाबत पत्र दिले.
छगन भुजबळ यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हणतात, गेल्या काही वर्षापासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध ओबीसी संघटनांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने केली त्या प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर व ११ जुलै रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी अत्यंत अल्पावधीत ओबीसींची आकडेवारी संकलित करणे भाग होते. त्यामुळे ही आकडेवारी पाहिजे तितकी अचूक झाली नाही.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते मा. @AjitPawarSpeaks यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे मा. मुख्यमंत्री @CMOMaharashtra व मा. उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis यांची भेट घेतली. #NCP pic.twitter.com/meSP5S27bB
— NCP (@NCPspeaks) August 3, 2022
बांठीया आयोगाच्या अहवालात कश्या पद्धतीने चुका आहेत हे सांगताना भुजबळ म्हणाल की, सिन्नर तालुक्यातील जि. नाशिक ज्या चार गावांमधील ओबीसींची संख्या शून्य दाखविली आहे. तेथील दोन गावांमधील पडताळणी केली असता फर्दापूर या ग्रामपंचायतमधील सरपंच पद ओबीसी महिला राखीव असून या जागेवर सौ. सुनिता रमेश कानडे या ओबीसी महिला सरपंचपदी कार्यरत आहेत. तर या ग्रामपंचायत मधील दोन जागा या ओबीसींसाठी राखीव आहेत तर तेथील पोलीस पाटील हे ओबीसी असल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच चौकशीअंती शून्य संख्या दाखविलेल्या गावांमधील संख्या ही ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचेही सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात ओबीसीचे मोठे नुकसान होईल.
सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणशिवाय निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. बांठिया आयोगाच्या अबवालाच्या आधारे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत तर केले मात्र निवडणुक आयोगाने घोषित केलेल्या ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या असे आदेश दिले या विरुद्ध राज्य सरकारने तातडीने सर्वाेच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी देखील छगन भुजबळ यांनी केली आहे.